मेलम्चीको ठेक्कामा गडबडी साढे ८० करोड जमानत हरायो
१ वैशाख, काठमाडौं। डेढ दशकदेखि चर्चाको विषय बनेको मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले २०७३ सालमा पनि पिउन नपाउने भएका छन्। ०५५–५६ मा सुरु भएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्ष्यअनुसार सम्पन्न नहुने भएको छ।
महालेखा परीक्षकले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोजना ०७२–७३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नरहेको उल्लेख छ। 'आयोजनाको भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशतमात्र काम भएको छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'उक्त प्रगतिको आधारमा विश्लेषण गर्दा आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने अवस्था छैन।'
पानी वितरण पाइप लाइनको काम न्यून गतिमा रहेको कारण पनि सुरुङ निर्माण सकिए पनि उपभोक्ताले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने अवस्था नरहेको महालेखाले प्रस्ट पारेको छ।
काममा ढिलाइ हुँदा लागत भने बढेको छ। आयोजना सुरु भएदेखि २०७० साल असारसम्ममा परामर्श सेवामा मात्र ३ अर्ब ४ करोड ७९ लाख १० हजार खर्च भइसकेको छ। निर्माणको काम लम्बिएको समयमा परामर्शदातालाई विना काम राख्नुपरेका कारण सरकारलाई व्ययभार परेको भन्दै महालेखाले भनेको छ। 'पानी प्रशोधन केन्द्र र सुरुङ निर्माणको ठेक्का भएको र सोको परामर्शदातालाई निरन्तरता दिनुपर्ने परामर्श सेवामा अत्यधिक रकम खर्च हुने देखिन्छ।'
मेलम्ची खाानेपानी विकास समिति र हेडवर्क्स तथा टनेल निर्माण कार्यमा साविकका निर्माण व्यवसायीले मूल सम्झौता दरभन्दा बढीमा सडक मर्मत र क्याम्प निर्माणमा सब–कण्ट्याक्टमा दिइएको पाइएको छ। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि ती काम समितिले ग्रहण गरी सब–कण्ट्याक्टअनुसार रकम दिँदा ४ करोड १८ लाख ४० हजार व्ययभार परेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम साविकको निर्माण व्यवसायीबाट कट्टा गर्नुपर्ने बताएको छ।
ठेक्कामा गडबडी
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत उपआयोजना २ मा सञ्चालित १३ ठेक्काको परीक्षण गर्दा ८ ठेक्का खरिद सम्झौताबमोजिम नभएको पाइएको छ।
पूर्वसूचना नदिएको, म्याद थप निवेदन नदिएको र संशोधित कार्यतालिका पेश नभएको अवस्थामै सुरुको सम्झौताको ७१ प्रतिशतदेखि २५९ प्रतिशतसम्म बढी हुने गरी एकै ठेक्कामा ६ पटकसम्म म्याद थप गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
भुस भयो ८० करोड ६३ लाख सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र बैङ्क जमानतको ८१ करोड ६३ लाख ८४ हजार अझै असुल भएको छैन।
मलेप प्रतिवेदनअनुसार ०६५ फागुन ८ मा चिनियाँ कम्पनीसँग ४ अर्ब २८ करोड ८८ लाख २२ हजारको सम्झौता भएको थियो। तर, ५२ करोड १ लाख ५१ हजार भुक्तानी भएपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो। |
