सम्पत्तिमा सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक

काठमाडौं, २७ जेठ। संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना र प्राकृतिक स्रोत तथा अधिकारको बाँडफाटसम्बन्धी छलफल आज सकियो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले परिचयका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा उत्तर–दक्षिण भौगोलिक आकार भएका पाँचदेखि सातवटा प्रदेश बनाउनेर प्रदेश बनाउँदा आर्थिक रूपमा सक्षम भएकाहरूलाई मात्र प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्य एमाओवादी र अन्य मधेशवादी दलहरूले राज्य पुनःर्संरचना समिति र राज्य पुनःर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा जानुपर्ने सम्बन्धमा आ–आफ्ना विचारहरू राखेका थिए।  

राज्य पुनर्संरचनाको छलफलपछि अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिका सभापतिले छलफलमा उठेका कुराहरूबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। सभामुखले सहमति भएका भएका विषयहरूलाई मस्यौदा समितिमा र असहमतिका कुरालाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समितिमा पठाउनुपर्ने भनी सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभयो र प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भयो।  

त्यस्तै आजै संविधानसभामा मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा छलफल सुरू भयो। छलफलमा ६० भन्दा बढी सभासद्हरूले भाग लिएका थिए। छलफलमा भाग लिंदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सम्पत्तिको सिमाङ्कन गर्नुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी गर्दा बढी जग्गाको राज्यले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने, आमा र बाबुको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने तर विदेशमा बस्नेहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो।  

संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा संविधान अभिलेख तथा निर्क्योल समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ।  

जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको तत्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभासद्ले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। संविधानसभाको आजको बैठकमा सभासद्को न्यून उपस्थिति रहे पनि बोल्न चाहने सभासद्लाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले समय तोकिदिनुभएको छ।  

आजको छलफलमा नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपालले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार महत्वपूर्ण आधार मान्दै मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै यसले मात्र सम्पूर्ण जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने बताउनुभयो।  

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राज्यको पुनःसंरचना, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट र गरिबीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकेन्द्रीकरणको अवधारणका आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।  

सभासद् विमलकुमार केडियाले कृषि र पर्यटनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो। सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले वंश, क्षेत्र, जात नश्ल र सम्प्रदायका आधारमा सङ्घीयता बनाइन नहुने बताउनुभयो।  

सभासद् सीतादेवी यादवले मधेस आन्दोलनको भावनाअनुरुप पहिचान र सामर्थ्यताका आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सभासद् राधादेवी तिमल्सिनाले सङ्घीयतामा जानुपूर्व स्थानीय स्रोतसाधनका बारेमा अध्ययन आवश्यक भएको बताउँदै धर्म, संस्कृति र भूगोलका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नुभयो।  

सभासद् इन्द्रबहादुर बानियाँले राज्य पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड  र तराई गरी कमभन्दा कम प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै दलित, जनजाति, मधेसी सबैले अपनत्व हुनेखालको प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो।  

सभासद् इच्छाराम तामाङले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षमतालाई विश्लेषण गरी थोरै राज्यको निर्माण सङ्घीयतामा गर्न आवश्यक भएको र राज्यको पुनःसंरचना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। 

सभासद् गगनकुमार थापाले राज्यको चरित्र र स्वरुप परिवर्तनका लागि राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक भएको हुँदा अल्पसङ्ख्यक, दलित, जनजाति, मधेसीको भावना अनि हिमाल, पहाड, तराई सबै भूगोललाई ध्यानमा दिन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा सङ्घीयता बनाउनुपर्छ भन्नुभयो।