मौलिक हक र राज्यको सिद्धान्तबारे नेमकिपा

काठमाडौं, २८ जेठ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् प्रेम सुवालले बुधबार मौलिक हक र राज्यको सिद्धान्तबारे भएको छलफलमा भाग लिंदै शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी निजीकरण गर्न नहुने, नागरिकलाई बाँच्नको लागि आवश्यक अधिकार, मौलिक हकमा मातृभाषा बोल्न र लेख्न पाउने, विश्वासअनुसारको धर्म मान्ने हक उल्लेख हुनुपर्छभन्नुभयो। 

मौलिक हकमा लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने  आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले मावितहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क हुनुपर्ने, शोषणविरूद्धको अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्वदेशमै रोजगारी पाउने, खानेकुरा र आवासको हक राख्नुपर्ने बताउनुभयो। 

स्वदेशमा रोजगारी नभएसम्म भत्ताको हक राख्नुपर्ने चर्चा गर्दै सभासद् सुवालले १६ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्नुभयो। 

सभासद् सुवालले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो। 

उहाँले कलकारखाना, सरकारी कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाको हरेक वडामा दुधे बालबालिकाको लागि शिशुशाला र खेल्ने बालबालिकाको लागि बालोद्यानको खानासहित व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो। 

ज्येष्ठ नागरिक, टुहुरा टुहुरी, शारीरिकरूपले अशक्त र आफन्तविनाका असहायको जीवन सुरक्षाको हक हुनुपर्ने, सामाजिक न्यायको लागि सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने र हदबन्दीभन्दा वढी जमिन विनाक्षतिपूर्ति राज्यको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुहँुंदैन भन्नु सामाजिक न्यायविपरीत भएको चर्चा गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, 'सामाजिक न्याय नचाहेकोले मात्र सम्पत्तिको सीमा निर्धारणलाई विरोध गर्छन्। भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, छुवाछूत प्रथा चालू राख्ने र महिला हिंसा, बलात्कारलगायत मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

महिलालाई सुत्केरी अगाडि र पछाडि गरी तीन महिना तलबसहित बिदाको हक दिनु आवश्यक छ। सबै नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रत्याभूतिको लागि सङ्घ र प्रदेश गरी दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। गैरनेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र वा नागरिकताको व्यवस्था गर्नु देशको हितमा हुँदैन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुहुंदैन। जति वर्ष नेपाल बसे पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनु हुँंदैन। आवश्यकलाई मानार्थ नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले  

विदेशीसँग विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।' 

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, 'हरेक नागरिकलाई मन परेको आस्था, राजनैतिक दर्शन र राज्य व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न पाउने हक आवश्यक छ। सरकारी तलब खाने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको  हक दिनु हँुदैन। १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने वा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अस्पष्ट भाषामा मौलिक हक लेख्नुहँंदैन। विदेशीको सहयोगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चलाउन दिनुहुँंदैन।  

राजदूतावास र कुनै विदेशीबाट प्राप्त हुने सहयोग सरकार र स्थानीय निकायमार्फत आउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले पछाडि पारिएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। विदेशीहरूलाई गुप्त र रक्षा मामिलाको सूचना दिने देशद्रोही र जनद्रोहीबारे राज्यलाई सूचना दिने हरेक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।