भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने संविधान आवश्यक

काठमाडौं, २८ जेठ। संविधानका अन्तरवस्तुमा विगतको संविधानसभाका सहमति र असहमतिलगायत प्राप्त उपलब्धिसहित संविधान निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायलगायतका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा सभापतिसँग बुधबार छलफल भयो। 

संविधान निर्माणको लागि संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गर्न बनेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आयोजना गरेको बैठक राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्ष, सिंहदरवारमा भएको थियो। 

बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले भूगोल र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा १४ प्रदेश उपयुक्त भएको धारणा राख्नुभयो।  

उहाँले सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समेट्नुपर्ने भन्दै स–साना प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा वा विधानसभा भएमा खर्चले धान्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो –'संसद र प्रादेशिक सभाको स्तरबारे संवेदनशील भएमा तर्सिनु पर्ने छैन।'  

अध्यक्ष रोहितले भाषा, कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र संवर्द्धन र विकासको सुनिश्चितता हुने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको नामकरण प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा राख्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।  

संविधानको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त भए स्थायी सरकार हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रोहितले स्वतन्त्र न्यायपालिका हुुनुपर्ने र संविधानको व्याख्या पनि गर्ने बताउनुभयो तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू निर्वाचित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चता हुनुपर्ने भन्दै दुई सदनको व्यवस्था गरी माथिल्लो सदनलाई जातीय सदन वा हाउस अफ नास्नालिटिजको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।  

अध्यक्ष रोहितले सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने बन्दोबस्त हुनुपर्ने भन्दै व्यक्तित्त्व विकासमा समान अधिकार, शोषणको विरोध गर्ने अधिकार, योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला, सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बुँदा संविधानको मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 

लोपोन्मुख जाति र भाषाभाषीको निम्ति विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने अध्यक्ष रोहितको भनाइ थियो। 

बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।