भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग
काठमाडौं, ३० जेठ। संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो।
तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तमध्ये सहमति र असहमतिका विषयको निर्र्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदन ०७१ माथि छलफल जारी रहेको हो।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद् नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले पूँजीवादी समाजमा हदबन्दी नतोक्ने हो भने गरिब र धनीबीचको द्वन्द्व बढेर जाने बताउँदै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रकृतिका रुपमा मानिस समान छन्, घाम–पानी, हावा–सम्पत्ति जन्मँदा लिएर आउने होइन भन्दै उहाँले असमानता दास युग र सामन्ती समाजको अवशेष भएको बताउनुभयो।
पूँजीवादी सम्पत्ति र नाफा मजदुरहरूबाट चोरेको सम्पत्ति भएको बताउँदै भ्रष्टाचार, ठगी, म्यानपावर कम्पनी, सहकारी र बैङ्कमाराहरू, आयलनिगम, ठेकेदारहरू, कालाबजारी पूँजीवादी व्यवस्थाकै अभिन्न पाटो हो भन्नुभयो।
सम्पत्तिको सीमा नतोक्दा सामाजिक विभेद बढ्छ र अशान्ति हुन्छ भन्दै उहाँले बढी सम्पत्ति अरूको सिर्जनशीलताको चोरेको सम्पत्ति हुने र मर्ने बेलामा लान नपाउने सम्पत्ति झगडाको जड हुने गर्छ भन्नुभयो।
मानिस मर्दा उसले कमाएको धनसम्पत्ति लिएर जाने नभई उसले गरेको राम्रा र नराम्रा काममात्रै लिएर जान्छ वा रहन्छ भन्नुभयो।
पछि परेको समाजमा जसरी भूमिको हदबन्दी न्यायोचित भएजस्तै पूँजीवादी समाजमा सम्पत्ति र पूँजीमा पनि सीमा तोक्नु न्यायोचित भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो।
दलित, महिला, जातजाति आदिको विभेद नगरी सबैलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छंेले आर्थिक समानता त्यस्तैबाट हुन्छ भन्नुभयो।
उत्पादनका साधनहरू निजी रहँदा आर्थिक असमानता र शोषण हुने बताउँदै उहाँले उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण गरिनुपर्छ भन्नुभयो।
दोहोरो नागरिकता दिंदा वा विदेशमा सम्पत्ति राख्ने अधिकार ंिदंदा स्वदेशको सम्पत्ति विदेशमा लानेछन् भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार, शोषण, ठगी र अपराध बढ्ने र यो कानुनी लुट भएको बताउनुभयो।
पूँजीवादी समाजमा बढ्दो चेली बेचबिखन, कालाबजारी, हत्या आदि जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्ड नदिए अपराध गुणन हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो।
भूमण्डलीकरणको अर्थ पुनः उपनिवेशीकरण हो। हाम्रो देशको बगैंचामा साढे पस्नु हो भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेंले कुनै पनि बहानामा लाखौं विदेशीलाई नागरिकता दिनु देशलाई घात गर्नुहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले भूमिमाथिको एकाधिकार अन्त्य गरी जग्गाधनीलाई भोगाधिकार दिनुपर्ने र भूमिको सन्तुलित वितरण गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।
सभासद् तथा सहरी विकास मन्त्री डा.नारायण खड्काले भूमिको हदबन्दी तोकिनुभन्दा प्रगतिशील भूमिकरको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै राज्यको शासकीय स्वरूप सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
सभासद् अशोककुमार राईले नेपाली नागरिकले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै प्रगतिशील भूमिकर लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले नेपाली नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै नागरिकताप्राप्ति अधिकार भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो।
सभासद् मानकुमार चौधरी, राधिका तामाङ, मानबहादुर थारू, मानपुर चौधरी, सिर्जना तरामु खत्री, सखत आरा हलवाइनी र वैद्यनाथ चौधरीले शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाइनुपर्ने तथा ज्यालाको समान व्यवस्था र आवश्यक स्थानमा मातृभाषामा पढाइको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। |
