बजेटको ६० प्रतिशत विकासमा खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं, १ असार। संसदमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा भाग लिंदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सामाजिक न्यायको लागि सम्पत्तिको सीमा तोक्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको चर्चा गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी नभएसम्म भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। 
    उहाँले सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार गरी घाटामा पठाउने र कौडीको मोलमा निजीकरण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क, खानेपानी निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। 
    लोडसेडिङ अन्त्य गर्न झोलामा खोला राख्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र नेपालको हातबाट  गुमेको कोशी, गण्डक, महाकाली र कर्णाली फिर्ता गर्नुपर्ने विचार राख्दै उहाँले कूल आन्तरिक आयको ४० प्रतिशतमा चालू खर्च गर्न पाउने र विदेशी सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत होइन सरकारमार्फत आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो।
    उहाँले कर्मचारीको तलबवृद्धि भन्दा पनि महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने विचार राख्दै कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय बीउको विकास र विस्तार गरी खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउनुनपर्ने विचार राख्नुभयो। 
    संविधानसभा र संसद सदस्यको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट सोझै बजेट नपठाउने र स्थानीय निकायमार्फत देशको कूल बजेटको ५० प्रतिशतको विकास निर्माण गर्नुपर्ने विचार राख्दै  भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गरी पर्यटन उद्योग विकास गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।