जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
काठमाडौं, २ असार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पश्चिमी शैलीको संसदीय प्रजातन्त्र असफल भएको हुँदा स्थिर सरकार भागवण्डाबाट अन्त्य गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने राष्ट्रपति अनुकूल बुद्धिजीवीहरूको सानो मन्त्रिमण्डल गठनको शासकीय स्वरूप आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो।
शनिबार संविधानसभा शासकीय स्वरुपबारे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संसदलाई सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्नेमा सीमित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदीय व्यवस्थाको २५ वर्षमा १६ प्रधानमन्त्री र ४०० भन्दा बढी सांसद मन्त्री भएको तथा कमिसनको सबभन्दा बढी जानकार मन्त्रीहरू भएको चर्चा गर्नुभयो।
दुई, तीन वा चार दलको भागवण्डा स्वयं तानाशाहहरूकै शासनको नमुना भएको औंल्याउँदै सांसद सुवालले तीन वा चार दलको भूमिगत गिरोहभन्दा राष्ट्रपतीय शासन बढी प्रजातान्त्रिक हुने स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले पूँजीवादी गणतन्त्र अल्पमतको शासन हुने हुँदा वर्गविहीन र राज्यविहीन सभ्य र सुसंस्कृत समाजको लागि साम्यवादी व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो।
|
