राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै उत्तम विकल्प
काठमाडौं, ३ असार। संविधानसभाको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरूपबारे छलफल जारी छ।
छलफलमा भाग लिंदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहाल हुने, सांसदहरू मन्त्री नहुने, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको वकालत नेमकिपाले गर्दै आएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुने राष्ट्रपतीय सरकारमा राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविधाको लागि आफैप्रति उत्तरदायी हुने बुद्धिजीवीहरूको एक सानो सरकार बनाउनेछ।
सांसदहरूले बारम्बार सरकार ढाल्ने र बनाउने झगडा र सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्नुपर्ने छैन। उनीहरूको सबै ध्यान विधेयक र बजेटको छलफल र निर्माण गर्नेतिर हुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, 'देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन कामदार वर्गको नेतृत्वमा स्थापित समाजवादी गणतन्त्रवाहेक अरू व्यवस्था हुनैसक्दैन। थ्रेसहोल्ड व्यवस्था भयो भने हाम्रो देशमा दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको विकास हुने र त्यसबाट जनताको राजनैतिक अधिकार खोसिदै जानेछ।'
नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश सभासद्हरूले संसदीय प्रणाली अहिलेको उत्तम भएकोले शासकीय स्वरूपमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको बारेमा बोले।
एमालेले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
एमाओवादी प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको थियो।
पूर्वबजेटबारे छलफल चालू काठमाडौं, ३ असार। व्यवस्थापिका–संसदको मङ्गलबारको बैठकमा आ.व. २०७१/७२ को पूर्वबजेटका सिद्धान्तबारे छलफल चालू रह्यो।
छलफलमा अधिकांश सभासद्हरूले कृषि, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रकम छुट्याउनुपर्नेबारे बोले
संसदको अर्को बैठक बुधबार चार बजे बस्नेछ।
|
