संसदीय अध्ययन समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निगमको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, ५ असार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा वितरणलाई पारदर्शी बनाउन संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
निगमद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि तथा प्रक्रिया तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र उपभोक्ता मैत्री वितरण प्रणाली लागू गर्ने, प्रशासनिक तथा प्राविधिक सुधार गर्ने र निगमको घाटा कम गर्न स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
निलो र रातो रङ्गको ग्यास सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याई दोहोरो मूल्य कायम गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीको क्रममा चोरी नियन्त्रण गर्न परम्परागत प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले विभिन्न समयमा ढुवानीमा देखिएका अनियमिततालाई दण्डनीय बनाएर सो कार्यलाई निर्मूल गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सरोकारवालासँग अनुरोध गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पलाई बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
मूल्य अस्थीकरण कोषको स्थापनाका लागि सरकारसँग गरिएको अनुरोधलाई बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने, आपूर्तिमा आउन सक्ने असहजतालाई सम्बोधन गर्नका लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो।
निगम निरन्तर घाटाको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको र हालसम्म रू. ३६ अर्ब ६६ करोड १० लाख ऋण दायित्व वहन गरिरहेको छ। निगमले हाल एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रू. ५५९.७३ व्यहोर्दै आएको र पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनमा भने नाफा गर्दै आएको जनाएको छ।
|
