सर्वोच्चद्वारा सभासद् मनोनयन आदेश पुनरावलोकनको अनुमति
काठमाडौं, ५ असार। पन्ध्र दिनभित्र २६ सभासद्को मनोनयन गर्न सरकारको नाममा जारी आदेश पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको बिहीबारको विशेष इजलासले गत वैशाख २९ गते जारी भएको आदेश अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) को व्यवस्थाअनुसार नभएको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको जनाउँदै सो आदेश पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
श्यामसुन्दर गुप्ताविरुद्ध नेपाल सद्भावना पार्टी
(आनन्दीदेवी)को मुद्दामा अदालतको पूर्ण इजलासले २०६८ सालमा यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। यसअघि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले गत पुस महिनामा दिएको रिट निवेदनमा संविधानसभामा २६ जनालाई १५दिनभित्र मनोनयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यसरी मनोनयन गर्दा संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कसैलाई पनि नल्याउन, मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनसमेत आदेश दिएको थियो।
सो आदेशपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले आदेश पुनरवलोकन गराउन सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो।
'२०७१ वैशाख २९ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदको विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको', बिहीबार पूर्ण इजालसले दिएको आदेशमा भनिएको छ। |
