दरवार क्षेत्रका कार्यालय र विद्यालय सार्न सकिन्छ
भक्तपुर, २५ जेठ। यतिबेला भक्तपुर दरबार क्षेत्रको उत्खनन्बारे छलफल तीव्र भएको छ। दरबार क्षेत्रमा रहेका विद्यालय तथा प्रशासनिक भवनहरु स्थानान्तरण गर्नेबारे मङ्गलबारको एक कार्यक्रममा व्यापक छलफल भयो।
भक्तपुर नगरपालिकाले विज्ञबीच गरेको अन्तरक्रियामा बासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन टोलीले २०५३ चैत ५ गते प्रस्तुत गरेको 'स्मारक क्षेत्र निर्धारण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन' को चर्चा भयो। प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् अगाडि बढाउन सकिए सम्पदाको संरक्षण हुने र भक्तपुरको पहिचान र गौरव कायम हुने तर्क अगाडि सारियो।
सरकारको नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक नगर घोषणा गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
भक्तपुरका ऐतिहासिक सम्पदाको उत्खनन्को निम्ति भक्तपुर नगरपालिका र पुरातत्त्व विभागले बजेट व्यवस्था गरिसकेका छन्। दरवार क्षेत्रमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, पद्म उमावि, विद्यार्थी निकेतन उमावि र शारदा उमावि रहेका छन्। बन्न लागेको भनपा वडा नं ५, १० र १५ को एकीकृत आवास योजनामा दरबार क्षेत्रका कार्यालय तथा विद्यालयलाई जग्गा दिन सकिने अन्तरक्रियामा व्यक्त भयो। नयाँ आवास क्षेत्रमा विद्यालय निर्माणको निम्ति भनपालगायतको सहयोग रहने धारणा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो।
अन्तरक्रियामा भूकम्पले क्षति पुगेको राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भवन मल्लकालीन शैलीमा बनाउनेबारे विज्ञको विचार प्रस्तुत भयो। देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र खर्बुजाले विश्व सम्पदा क्षेत्रका सरकारी भवन र विद्यालय सार्न आवास योजनाले जग्गा छुट्याउन सक्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रम उत्खनन् तथा पुनःनिर्माण समितिका संयोजक सांसद प्रेम सुवालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नपाका कार्यकारी अधिकृत गणेश नेपालीले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
|
