सांसद प्रेम सुवाल र डिल्लीप्रसाद काफ्लेसँग कर्मचारीहरूबीच अन्तरक्रिया
भक्तपुर, २६ जेठ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवं कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम सुवालले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधान कार्यान्वयन गराउन संसदमा आवाज उठाइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा र देशको सीमा सुरक्षालाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जाको विकास नगरी उद्योगको विकास नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले कृषि उत्पादन ह्रास, भूकम्पीय क्षति र भारतीय नाकाबन्दीको कारण आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो।
नेपाल सरकारले आ.व.२०७३/७४ को बजेट राजश्व आम्दानी रू.५ खर्ब ६५ अर्ब र चालू खर्च रू.६ खर्ब १७ अर्ब अनुुमान गरेको र रू. ५१ अर्ब चालू खर्चको लागि नपुग भएको उल्लेख गर्दै पाँच लाख कर्मचारीलार्ई तलब वृद्धि सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि प्रगतिशील नभएको बताउनुभयो।
उहाँले तलब वृद्धिभन्दा महँगी नियन्त्रण सबैको हितमा हुने सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन नहुँदै महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकाउन सुरू गरेकोे उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद सुवालले सरकार नियमनकारी भूमिका रहने बजेटको नीति सर्वसाधारण जनताको हितमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल–भारत सीमामा ५९९४ स्तम्भमध्य झण्डै ११ सय हराएको उल्लेख गर्दै भारतले २–२ कि.मि.को अन्तरमा भारतीय सुरक्षाबल राखेको तर नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल १५–२० किमि पनि नभेटिने हुँदा बजेटमा नेपालको सीमा सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले ख्वप विश्वविद्यालयको सबै पूर्वाधारहरू पूरा भएर पनि संसदमा विधेयक नल्याएकोबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि अर्थमन्त्रीले आगामी आ.व. २०७३/७४ मा विधेयक पेश गर्ने वचन दिएको बताउनुभयो।
नेमकिपाका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नेपालको जलस्रोतमाथि भारतले आँखा गाडेको सम्बन्धमा बताउनुभयो। भारतको
नेपालमाथि गरेको गिद्धेदृष्टिले नेपाल विकासमा वाधा पुर्याएको प्रस्ट पार्दै उहाँले नेपालका शासक दल र तिनका नेताहरू भारतको दबाब ठेग्न नसक्ने भएकोले आज नेपाली जनताले दुःख भोग्नुपरेको स्पष्ट गर्नुभयो।
नेपालले विद्युत् निकाल्न खोजेको ठाउँ–ठाउँमा गएर भारतले भाँजो हाल्दैछ, यसको विरूद्धमा नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ उहाँले थप्नुभयो। अहिले नेपालमा ८२९ मेगावाट विद्युत्को व्यवस्था भएको छ। नेपालमा ८३ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने जलस्रोत भएको तर सरकार खुट्टा कमाएर देशलाई भड्खालोमा पार्न भारतको दलाली गरिरहेको विरूद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालका कृषि मन्त्रीसमेत आईएनजीओको दबाबमा फसेका छन्। मन्त्री फस्नुमा उच्च तहका कर्मचारीहरू जिम्मेवार छन्।' नेपालको जलस्रोतलाई उपयोग गरी धेरै विद्युत् उत्पादनका साथै ठूलठूला तालहरू, जलाशयहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू बनाई कृषि उत्पादन बढाउन सक्छौं।' ख्वप इञ्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ इञ्जिनियरिङका कर्मचारी तथा ख्वप कलेज र ख्वप उच्च माविका कर्मचारी र शिक्षकहरू बुधबार भएको छुट्टाछुट्टै सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संासदद्वय सुवाल र काफ्लेले उक्त विचार राख्नुभएको थियो।
|
