शिक्षा ऐन आठौं संशोधनबारे छलफल
भक्तपुर, ३० जेठ। नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आइतबार व्यवस्थापिका–संसदबाट हालै पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७३ बारे छलफल कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट घटाएर शिक्षामा राज्यले उदासिनता देखाएको बताउनुभयो।
उहाँले शिक्षालाई संविधानमा निःशुल्क र अनिवार्यको बन्दोबस्त गरेर ऐनमा अझै कम्पनीमा दर्ता भएको विद्यालयहरूलाई स्वीकार्नुले राज्य अद्यापि संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको प्रस्ट पार्नुभयो।
सांसद सुवालले शिक्षा ऐनमा भएका सकारात्मक पक्षको कार्यान्वयनको विद्यार्थी र सरोकार पक्षहरूको लगातारको दबाब आवश्यक भएको बताउनुभयो।
नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नीरज लवजूले शिक्षा ऐनका केही सकारात्मक पक्ष भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो।
उहाँले निजी विद्यालयले शैक्षिक शुल्क लिन पाउने सीमा र पाठ्यपुस्तक समयमा सर्वसुलभ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता विफल भएको अवस्थामा नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले शिक्षा ऐनमा राष्ट्रपतिले सही गर्नुअघि नै शिक्षामन्त्रीले भोजको आयोजना गर्नु सन्तानभन्दा पहिले भोटोको हतारोजस्तै भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय सचिव नरेश खत्रीले पनि शिक्षा ऐनका विभिन्न पक्षहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। |
