विपन्नका नाममा पहुँचवाला नेता–सांसदलाई १५ करोड बाँडियो
पुष्प ढुंगाना
काठमाडौं, ३१ जेठ। विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता र उनीहरूको उपचारको नाममा सरकारले राजनीतिक पहुँच भएका र आसेपासेलाई १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष आर्थिक सहायता दिने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड बढी आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिइएको छ।
तर, यो रकम अधिकांश पहुँचवाला दलका कार्यकर्ता र नेताले हात पारेका छन्। यतिसम्म कि केहीले त अघिल्लो र चालू गरी दुबै आर्थिक वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा गृह मन्त्रालयबाट पैसा लिइरहेको विवरण भेटिएको छ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी उपचार तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०६६ जारी भएको थियो। त्यही निर्देशिकालाई देखाउँदै सरकारले पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँडेको हो।
गत आर्थिक वर्ष गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको थियो। आर्थिक सहायता र विपन्न नागरिकका नाममा १९ करोड कार्यकर्तालाई बाँडेको थियो।
यस वर्ष माओवादी केन्द्रले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका नाममा पूर्वमन्त्री, पूर्वसभासद् र पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ।
यसरी विपन्न नागरिकको नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा एमालेका नेताहरूसमेत छन्। चितवनका एमाले नेता जागृतप्रसाद भेटवालले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन्। सोलुखुम्बुकी सुशीला कार्कीले ३० लाख र भोजपुरका उमेशजंग रायमाझीले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन्।
यतिसम्म कि तत्कालीन एनेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)का नेता नारायण दाहालले ०७० को निर्वाचनमा चुनाव प्रचारका बेला आफ्नो गाडीमा क्षति पुगेको भन्दै ०७२ साउनमा आएर १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्।
गृहमन्त्रालयले विपन्न नागरिकका नाममा पूर्वमन्त्री, पूर्वसभासद् र पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ।
दोलखाका माओवादी केन्द्रका नेता रवि खड्काले १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन्। उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाओवादीका उम्मेदवार थिए।
दैलेखका कमलबहादुर शाहीले पनि १ लाख रुपैयाा आर्थिक सहायता लिएका छन्। यस्तै पूर्वसांसद रामचरण चौधरीले १० लाख, सांसद मेगराज नेपालीले १५ लाख, पूर्वसांसद सोहनप्रसाद चौधरीले १५ लाख र पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्तीले ३ लाख रुपैयाा आर्थिक सहायता लिएकी छिन्।
एउटैलाई धेरै रकम बाँडियो
अघिल्लो वर्ष विपन्न नागरिकको उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा १९ करोड बाँडिएको थियो। यसरी पैसा बाँड्दा बढी पहुँचवालालाई ३ लाख, पहुँचवाला अधिकाशंलाई ५० हजार, ३० हजार दिइएको थियो। यस्तै सबैभन्दा कम १० हजारसम्म बाँडेको थियो।
तर यस वर्ष अधिकांशलाई कम्तीमा १ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। सरकारसँग बढी पहुँच भएकाले ३० लाखसम्म आर्थिक सहायताका नाममा पैसा लिएका छन्।
पहुँच भएकाले ५ देखि १० लाखसम्म आर्थिक सहायताका नाममा रकम लिएका छन्। सबैभन्दा कम आर्थिक सहायता पाउनेले पनि ३१ देखि ५१ हजारसम्म लिएका छन्।
बाँकेका तिलबहादुर थापा मगरले चालू आर्थिक वर्षमात्र आर्थिक सहायताका नाममा दुई पटक गरी ६ लाख रुपैयाँ लिएका छन्। २०७२ असार १४ गते मन्त्रिपरिषदले उनलाई १ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो। फेरि साउन १४ गते थप ५ लाख आर्थिक सहायताका लागि स्वीकृत गरेको देखिन्छ।
यो पैसाले कर्णालीका ८० प्रतिशतको ज्यान जोगिन्थ्यो
सरकारले आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरूलाई नै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै मनलाग्दी पैसा बाँडेको देखिन्छ।
तर, कर्णालीमा भने समयमा सिटामोल खान नपाउँदा नागरिकको ज्यान गइरहेको छ। यदि विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा यस वर्ष बाँडेको १५ करोड कर्णालीमा खर्च गरेको भए करिब ८० प्रतिशतको ज्यान जोगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम गौतम भन्छन्, 'कर्णालीमा एम्बुलेन्स सेवा सहज छैन। त्यहाँ एउटा एयर एम्बुलेन्स चलाउन आवश्यक छ, यदि १५ करोड कर्णालीका लागि छुट्याइएको थियो भने एयर एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेर करिब ८० प्रतिशत बिरामी बचाउन सकिन्छ।'
कर्णालीमा सुत्केरी हुन नसकेर, दुर्घटनामा परेपश्चात् समयमा अस्पताल पुग्न नसकेर र महामारी फैलिएर बर्सेनि हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
'मन परेको मान्छेलाई पहुँचमा हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने गरिएको छ।
यो राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो,' पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले भने, 'उत्तरदायी सरकार हो भने यसरी पैसा बाँड्न मिल्दैन।'
|
