पूर्वविशिष्टलाई मासिक रू. ५० हजार दिने गृहको प्रस्ताव अर्थमा

पुष्प ढुंगाना 

काठमाडौं, ३२ जेठ। अति विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मासिक ५० हजार भत्तासहित महँगो सुविधा उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। सो प्रस्तावमाथि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिइसकेर रायका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको हो। 

अर्थमन्त्रालयले सहमतिसहित गृहमा प्रस्ताव फिर्ता पठाएपछि सो प्रस्ताव गृहले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई गृहले विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गर्छ। संसदले विधेयक पारित गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा पूर्व अति विशिष्टलाई भत्ता, आवास वा आवासका लागि निश्चित रकम, सवारी साधन र इन्धन तथा निजी सचिवालय र कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 

'उल्लेखित सुविधा कुनै पदाधिकारीलाई अपुग भएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर थप सुविधा दिनसक्ने छ,' गृहको प्रस्तावमा भनिएको छ। 

गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले पूर्वपदाधिकारी भनेका को–को हुन् भन्ने उल्लेख गरेको छैन। 

'पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी भनिएको छ तर त्यसको परिभाषा दिइएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'स्थापित मान्यताअनुसार यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पर्दछन्।' 

यसअघि बाबुराम भट्टराई र सुृशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले पनि पूर्वपदाधिकारीलाई यस्तै महँगो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। पछिल्लो समय कोइराला सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका―संसदले धान्न नसकिने भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो। गृह मन्त्रालयले पुनः उस्तै महँगो सुविधा प्रस्ताव गरेको हो। 

हाल पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले आवास सुविधा, सचिवालय, कर्मचारी, गाडी र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि आवास सुविधा दिने भनिए पनि उनले नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले र पूर्वसभामुख सुभास नेम्वाङले गाडी सुविधा पाइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये प्रचण्डले आवास सुविधावापत मासिक रुपमा रकम बुझ्ने गर्छन्। 

यसअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधाको प्रस्ताव तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विधेयक संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो। 

मस्यौदा संसदमा जान नदिन उपसमितिको सिफारिस 

व्यवस्थापिका―संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उप–समितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तुत मस्यौदा संसदमा जान नदिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ। 

उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीहरूले राज्यका विभिन्न निकायबाट लिंदै आएको सेवा सुविधाको अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले पूर्वपदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट अनाधिकृत रुपमा सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। 

यस्तै उपसमितिले समितिलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'हाल प्राप्त सुविधा नै बढी र औचित्यपूर्ण भएन भनेको सन्दर्भमा अति नै उदार मन राखेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ र थप सुविधाबाट मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई गौण मानिएको छ।' उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा लिएका सुरक्षा र सुविधा फिर्ता लिन सिफारिस गरेको छ।