जनशक्तिको अभावमा: न्याय प्रक्रिया लम्बिँदै

कालिका खड्का 

काठमाडौं, १ असार। न्याय सेवामा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा नागरिकले छिटो/छरितो प्रक्रियाबाट न्याय पाउन सकेका छैनन्। 

न्याय दिने निकाय नै पूर्ण हुन नसक्दा नागरिकले छिटो/छरितो तरिकाले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको हो।  

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले नौजना न्यायाधीशमात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ। न्यायाधीशको कमिको कारण पनि मुद्दाको छिनोफानो सोचेजति छिटो हुन सकेको छैन।  

सर्वोच्चमा अहिले पनि २२ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि न्याय परिषद्बाट तीन महिनाभन्दा अघि सिफारिस गरिएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।  

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदा सिफारिस भएका न्यायाधीशले पनि काम सुरु गर्ने अवस्था छैन।  

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफंै कायममुकायमको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ। 

  अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जतिसक्दो छिटो संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेर सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्नु जरुरी छ। 

संविधानसभा नियमावली–२०७२ को प्रयोग गरेर ७५ जनाको संसदीय सुनुवाइ समिति वा नयाँ संविधानअनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा १५ जनाको संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माण गरेर छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। 

अधिवक्ता ज्ञवालीले अझ अर्को विकल्प पनि देखाउनुएको छ। “संविधानसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई पत्र पठाएको मितिले ३५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए ३६ औं दिन राष्ट्रपतिमार्फत नियुक्ति गराई काम सुरु गर्न सकिन्छ”–उहाँले भन्नुभयो।  

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइ रोकेर वर्तमान सरकारले नै ढिलाइ गरेको आरोप लगाउनुभयो। 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले दलहरूको विवादको कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा न्याय प्रक्रिया छिटो/छरितो हुन नसकेको बताउनुभयो। 

“संविधान असफल बनाउन संविधान जारी गर्ने दलहरू नै लागेका छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न त मुलुकका जिम्मेवार दल मुलुकप्रति इमानदार हुनुपर्यो नि', किन नागरिकले न्यायमा ढिला भाको छ बुझनुपर्यो।” 

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई सिफारिस भएपछि परीक्षण र सन्तुलनका संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था छ। सो सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा न्याय सेवाको प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ।   

राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गका रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई सवल र सक्षम बनाउने राज्यको कर्तव्य भए पनि त्यसतर्फ सरकार र प्रतिपक्ष दलको ध्यान जान सकेको छैन। न्यायलयमा जनशक्ति कम हुँदा नागरिकले छिटो न्याय पाउन सकेका छैनन्।                  रासस