यसरी पोसिंदैछन् पूर्वभीभीआइपी एकजनालाई वार्षिक ४० लाखको सेवासुविधा

पुष्प ढुंगाना 

काठमाडौं, ३२ जेठ। उच्च पदस्थ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट वार्षिक करीब ४० लाख रुपैयाँका दरले बराबरको सेवा–सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। उनीहरूले यस्तो सुविधा लिने कुनै कानुनी आधार भने अहिलेसम्म छैन। 

सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गतको पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। उच्चपदस्थ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पर्दछन्। 

अहिले नेपालमा दुई जना पूर्व राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपति तथा ९ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जिवित छन्। यस्तै ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चारजना पूर्व सभामुख रहेका छन्। एक बर्षमा ४० लाख बराबर सुरक्षा र सुविधामा खर्च गर्ने तहका उच्चपदस्थ पूर्व पदाधिकारीहरूको संख्या २६ रहेको छ। 

गृह मन्त्रालयले यिनै २६ जना अतिविशिष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई थप सुविधा दिनेगरि महँगो प्रस्ताव तयार गरेको हो। एक जना अतिविशिष्ट पूर्व पदाधिकारी बराबर वार्षिक ४० लाखका दरले एक बर्षमा २६ जना पदाधिकारीको सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि करिब ११ करोड ४० लाख राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। 

पूर्व गृहमन्त्रीको वार्षिक मूल्य ३६ लाख 

राज्यले एक पूर्व गृहमन्त्रीको सुरक्षा र सुविधाका लागि राज्यकोषबाट वार्षिक रुपमा ३६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको छ। अहिले नेपाल सरकारका १७ जना पूर्व गृहमन्त्री रहेका छन्। तर सबै पूर्व गृहमन्त्रीले अधिकतम सुविधा नलिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै बहालवाला बाहेक अहिलेसम्म ९ जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनीहरूले पनि पूर्व गृहमन्त्रीसरह राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन्। यस्तै अन्य केही पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले पनि इन्धन, गाडी, सुरक्षाकर्मीका नाममा सुविधा लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सुविधाका नाममा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले सुरक्षा निकायबाट हरेक बर्ष भान्से, बगैंचे, पिपा, जवानजस्ता सुरक्षाकर्मी लिने गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै एउटै पूर्व पदाधिकारीले राज्यका विभिन्न निकायबाट एउटै शीर्षकमा समेत सुविधा लिएका छन्। उनीहरूले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै सुविधा लिने गरेका हुन्। 

कानुनी आधार के? 

सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व पदाधिकारीले लिएको सुविधा अनधिकृत हो। केही पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरसमेत सुविधा लिएका छन् भने मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट समेत सुविधा लिएको भेटिएको छ। 

सुविधा उपलब्ध गराउने आधारका सम्वन्धमा उपसमितिले सोधेको प्रश्नमा सुृरक्षा निकायहरूले 'परम्परादेखि चलिआएको चलन' भनी जवाफ पठाएका छन्। केही पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा भने गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० अनुसार सुविधा दिएको भनेका छन्। तर ती विशिष्ट पदाधिकारीले भने २०७० सालअघि देखि नै सुविधा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।