बालश्रम अन्त्यबारे संसदको समितिमा छलफल
काठमाडौं, १४ असार। व्यवस्थापिका–संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा बालश्रम अन्त्यका लागि नेपाल सरकारद्वारा भइरहेको प्रयास सम्बन्धमा मङ्गलबार छलफल भयो।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद अनुराधा थापामगरले बालश्रम अन्त्य गर्ने विषयसँगै बालश्रमिक उत्पादन हुन नदिने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जग नहाली गजुर राख्ने प्रकृतिको छलफलले बालश्रम अन्त्य नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो –'समाजको वर्गीय खाडल नपुरिएसम्म बालश्रमलगायत समस्या समाधान हुन्न।'
सांसद थापामगरले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका, शिक्षाको पहुँचबाट टाढिन बाध्य लाखौं बालबालिका तथा आर्थिक रुपले विपन्न र अशिक्षित परिवारका बालबालिकालाई दलालहरूले घरेलु श्रमिकको रुपमा देशभित्र तथा बाहिर बेचविखन गर्ने गरेको तथ्याङ्कसहित चर्चा गर्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरहरूमा दलालहरूमार्फत नै बालिकाहरू यौनशोषणमा परेको तर ती दलालहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो।
बेलायतको 'दी सन' पत्रिकाले बेलायती परिवारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउन नेपाली बालबालिकाको भारतीय बजारमा खुला बिक्री भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेको चर्चा गर्दै विदेशी भूमिमा दलालमार्फत नेपाल–भारत खुला सीमाको प्रयोगबाट सजिलै बेचविखन कार्य भइरहेको कारण सीमा नियमित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
राजनीतिक दलहरू पनि आ–आफ्नो जिल्लामा जिम्मेवार भई लाग्नुपर्ने र स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद थापामगरले भन्नुभयो –'गरिब जनताको भोट लिने तर घोषणापत्र र वाचाअनुसार काम नगर्ने आजसम्मका सरकार वा शासक दलहरू बालश्रम अन्त्य नहुनुमा दोषी छन्।'
सांसद थापामगरले दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा उच्च बालश्रमिक रहेको तथ्याङ्क बताउँदै भौगोलिक विकटतालगायत आवश्यक ठाउँमा आवासीय विद्यालय वा होस्टलको बन्दोबस्त गरी बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
श्रम र महिला, बालबालिका मन्त्रालय, श्रम विभाग र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई बोलाई छलफल गरिएको उक्त बैठकमा सांसदहरू गणेशमान गुरुङ्ग, बद्री पाण्डे, रत्नदेवी गुरुङ्ग, जयन्ती राई, शारदा पौडेल, धनीराम पौडेल, मिथिला चौधरी, मुक्ता यादव, यर्शादा लामा, जीवन परियारलगायतले बालश्रम अन्त्य गर्न आवश्यक नीति र ऐन निर्माण गरी सबै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला, बालबालिका मन्त्रालयका सचिवले बेलायतको 'दि सन' को समाचारबारे बुझ्न कूटनीतिक पहल हुन लागेको र भारतसँगको खुला सीमामा निगरानी बढाएको जानकारी दिए।
|
