भाषा, नश्ल र संस्कृतिको नाममा हमला हुनेबारे गृहमन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ

(व्यवस्थापिका–संसदको विनियोजन विधेयक, २०७३ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलअन्तर्गत शुक्रबारको सदनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार सङ्क्षेप – सम्पादक) 

गृह मन्त्रालय 

देशको शान्ति र सुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालयको ठूलो हात हुन्छ। प्रशासन, गुप्तचर विभाग, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन यसैबाट हुन्छ। देशको शान्ति सुरक्षामा सेना देखिने पक्ष हो भने प्रहरी र गुप्तचर विभाग नदेखिने तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। 

देश र समाजले कुन बाटो लिंदैछ भन्नेबारे गुप्तचर विभागमार्फत सरकार अवगत भइरहन्छ। गुप्तचर विभाग कमजोर हुनुको अर्थ सरकार छामछाम र छुमछुम गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ। कहिलेकाहीं गृहमन्त्रालय सारमा सरकारको निर्माता सावित हुन्छ। 

पहिलो विश्वयुद्धमा इटालीले ठूलो क्षति भोग्यो र बेलायत र फ्रान्सबाट त्यो देश अपमानित भयो। आर्थिक स्थिति पनि इटालीको खराब हुँदै गयो। रुसी अक्टोबर क्रान्तिको प्रभाव युरोपमा पर्दै गयो। मजदुर आन्दोलन र कम्युनिष्ट आन्दोलन बढ्दै गयो। जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गयो। 

गृह मन्त्रालय र इटालीको पूँजीपति वर्गले रोमको गौरव फिर्ता ल्याउने, समाजवादको नाममा मजदुर आन्दोलनलाई शिथिल पार्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले मुसोलिनीलाई अगाडि ल्यायो। मुसोलिनी एक मध्यम वर्गको छोरो, एक शिक्षक, एक समाजवादी दलका मुखपत्रको सम्पादक र नास्तिक थिए। पूँजीपति वर्गको सहयोग पाएर उनले एक नयाँ राष्ट्रिय पार्टी स्थापना गरे। राष्ट्रियताको प्रतीकको नाउँबाट दलको नाम 'फासीवादी' भयो। पूँजीवादी विद्वानहरू र गृहमन्त्रालयको सहयोगले उनले अर्ध–सैनिक युवाहरूको दस्ताहरू सङ्गठित गरे। 

तर सत्तामा पुगेपछि उनले मजदुर र कम्युनिष्ट आन्दोलन दबाए, समाजवादको सिद्धान्त छोडे, रोमको क्याथोलिक चर्चको धर्मगुरु पोपसँग सम्झौता गरे तथा त्यही धर्म मान्ने अविसिनिया र ग्रीसमाथि हमला गरे तथा कब्जा गरे। कम्युनिष्टविरोधी भएकै कारण बेलायत र फ्रान्सको पूँजीपति वर्गले इटालीमा पूँजी लगानी गरे तथा त्यसको विकासले इटालीले बजार खोज्न एकाधिकार पूँजी र साम्राज्यवादको रुप लिंदै गयो। 

यो करामत गृह मन्त्रालयका विभिन्न हाँगाबिँगाको नियोजित कौशल हो। यही कुरो जर्मनीमा लागू भयो। 

पहिलो विश्वयुद्धबाट पराजित जर्मनीलाई युद्धको ठूलो धनराशी हर्जाना तिर्न लगाइने भयो, सेनाको सङ्ख्या घटाउन दियो, खनिजहरू भागबण्डा गरे, क्षतिपूर्ति भराउन जनतामाथि करको बोझ थपियो। भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी बढ्यो, जसको कारण मजदुर र कम्युनिष्ट आन्दोलन बढ्यो। 

यस्तो  जर्मनीको कहालीलाग्दो अवस्थामा एक गरिब परिवारमा जन्मेका, पेशाले एक मजदुर, एक सैनिक गुप्तचर हिटलर 'जर्मन श्रमिक दल' मा सामेल भए। पछि 'राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल' अर्थात् नात्सी दलको स्थापना गरे। 

त्यस नात्सी दलमा केही बुद्धिजीवी र पूर्वसैनिकहरू सामेल भए, कम पढे–लेखेका भए पनि उनी एक प्रखर वक्ता भएर निस्के। एक अर्धसैनिक युवा समूहहरू तयार गरे। समाजवादी सिद्धान्त छोड्दै गए, भौतिकवादी दृष्टिकोण र क्रान्तिको बाटो त्यागे। जर्मनीका पूँजीपति वर्ग र बुद्धिजीवीले उनलाई अगाडि सारे। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उनी सत्तामा पुगे, मजदुर र कम्युनिष्ट आन्दोलन दबाए। 

हिटलरले जर्मन जनता 'शुद्ध आर्य रगत' र राष्ट्रियताको नारा अगाडि सारे, त्यहाँको आर्थिक सुधारको निम्ति बेलायत, फ्रान्स र संरा अमेरिकी पूँजीपति वर्गले आर्थिक सहयोग गर्‍यो वा पूँजी लगानी गर्‍यो। समाजवादी रुसको प्रभाव घटाउन र जर्मनीको साम्यवादी आन्दोलनमा फाटो ल्याउन 'अन्तर्राष्ट्रिय समाजवाद' होइन 'राष्ट्रिय समाजवाद' को नारा दिए। जातिवाद र बडा राष्ट्र अहङ्कारवादको प्रचार चर्काए। आर्थिक रुपले एकाधिकार पूँजी र साम्राज्यवादी चरित्र विकास हुँदै गयो। एस.ए. र ए.एस. भन्ने अर्धसैनिक समूहहरूले अरुको जनसभा र प्रदर्शनमाथि हमला गरी प्रजातन्त्रमाथि धावा बोले। पाँचौं दस्ता भन्ने गुप्तचर विभाग र गेष्टापो भन्ने सशस्त्र प्रहरी लगाएर अरु देशमाथि हमला गर्न दिए। 

यसरी एक समाजवादी हिटलर जातिवादी, कट्टर राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्र र कम्युनिष्टविरोधी तथा अष्ट्रिया, चेकोस्लाभिया, पोल्याण्ड कब्जा गर्दै 'राष्ट्रियता' कै नारा दिएर 'अनाक्रमण सन्धी' गरेको सोभियत सङ्घमाथि हमला गर्न पुग्यो। 

संविधानकै कारण भारतका प्रम मोदीले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी गरे, युरोपेली सङ्घ, बेलायत र अमेरिकामा समेत गएर नेपालको संविधानबारे अनेक गुनासो गरे। तर हालै भारत सरकारको दस्तावेजमा 'नयाँ संविधानले लोकतन्त्र सुदृढ' भएको समाचार पढ्न पाइयो। (अन्नपूर्ण – १५ असार २०७३)  

तर कूटनीति कहिलेकाहीं बगरेको चूपी पनि हुने भएकोले नेपाली जनता सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ। 

मोदीजी चायवालाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। साथै हिन्दू राष्ट्रवादको पक्षपाति हुनुहुन्छ। उहाँका दलका केही नेताहरू भन्छन् – हिन्दुस्तानका हरेक नागरिक हिन्दू हुन्। 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा भाजपाका अर्धसैनिक समूह शिवसेनाको उपद्रव, हिटलरको एस.एस. र एस.ए. जस्तै भारतको 'रअ' तथा इटाली र जर्मनीमा ती देशका पूँजीपति वर्ग र बेलायत, फ्रान्स एवम् संरा अमेरिकाले पनि आर्थिक सहयोग गरेर फासीवाद र नाजीवादलाई चम्काएजस्तै भारतको कर्पोरेटहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। हिटलरले यहुदीहरूमाथि शत्रुताको व्यवहार गरेजस्तै भारतमा जैन, सिख, बौद्ध र अन्य धर्महरूमाथि शत्रुताको व्यवहार नहोस् भनी नेपालीले कामना गर्नु स्वाभाविक छ, किनभने हाम्रो सीमा खुला छ। यसबारे हाम्रो गृहमन्त्रालय चनाखै हुनुपर्छ। 

मुसोलिनी र हिटलरले धर्म र राष्ट्रियता वा जातिको नामबाट ग्रीस र अविसिनियामा तथा पोल्याण्ड, चेकोस्लोभाकिया र अष्ट्रियामा हमला गरेजस्तै भारतले भाषा, नश्ल र संस्कृतिको नाममा त्यो गर्नेछैन भन्नेबारे पनि गृहमन्त्रालय सचेत हुनैपर्छ। हो, नेपाली र भारतीय जनताको मित्रता इतिहासभन्दा पुरानो, नङ र मासुजत्तिकै छ। तर केही महिना अघिदेखि संरा अमेरिकासँग भारतको जलसेनाको सम्झौता, संयुक्त सैनिक अभ्यास र भाजपाका केही नेताहरू हिन्द महासागरलाई भारतको आफ्नै सम्झन्छन् – पश्चिममा अफ्रिका, पूर्वमा इन्डोनेसिया र दक्षिणमा दक्षिण ध्रुवसम्म। चीनको पृथकतावादी दलाई लामा आज पनि भारतमै बस्छन्। 

मैले जिज्ञासा राखेका विषयमाथि गृहमन्त्रीजीले सदनमा स्पष्ट पार्नुभए म सार्‍है अनुग्रहित हुने थिएँ र सदन पनि लाभान्वित हुने थियो।  

शिक्षा मन्त्रालय 

पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी छापाखानालाई दिन थालेदेखि भद्रगोल स्थिति सृजना भएको हो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ। 

वन मन्त्रालय 

वन मन्त्रीज्यूले नेपाली काठपातले नेपाली जनता लाभान्वित गराउने काम गर्नुभएमा नेपालको कला–संस्कृति र वास्तुकलाको संरक्षण हुनेछ र भवन निर्माणमा विदेशी सामग्री ल्याउँदा पर्ने खरबौं रुपैयाँ देशको जोगिने छ। यसबारे पूर्व वन मन्त्रीहरुको ध्यान गएको देखिएन। वर्षाभन्दा पहिले नै भू–स्खलन हुने सम्भावित ठाउँमा मर्मत सम्भार र निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

अर्थ मन्त्रालय 

अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूले विकसित देशको नक्कल गर्नुभन्दा देशको वास्तविक धरातल हेरेर नीति बनाउने गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ। 'आर्थिक कूटनीति' कै कारण उत्पादनमूलक देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो र नेपाल परनिर्भर हुँदै जानेछ। 

ऊर्जा मन्त्रालय 

भन्नलाई बु्रसेल्समा युरोपेली विज्ञहरू 'विद्युतबाटै नेपाल धनी' हुने र 'नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी ७० प्रतिशत सुरक्षित' बताउँछन्। (कान्तिपुर १६ असार २०७३) वर्षौंदेखि नेपाल र नेपालीकै निम्ति जलविद्युत् उत्पादनको विषय चर्चा गर्दैछौं तर 'भारतबाट ३ सय मेगावाट विद्युत किन्ने तयारी गर्दैछौं।' (राजधानी १५ असार २०७३) 

खानेपानी र सरसफाइ मन्त्रालय 

हिमाल र समयमा वर्षा हुने पहाडी मुलुकका जनता खानेपानीको निम्ति हाहाकार व्यहोर्दैछन्। लाजको विषय हो! पुराना ढलहरूको सफाइ र मर्मत नगर्दा नै काठमाडौंका मुख्य–मुख्य ठाउँमै वर्षाको पानी जमेर पोखरी बनेका छन्। मन्त्रालय, खानेपानी र ढल शाखा गम्भीर देखिन्नन्।