स्थानीय शान्ति समितिको म्याद एक वर्ष थपियो
काठमाडौं, १७ असार। स्थानीय शान्ति समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय भएको छ। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले स्थानीय शान्ति समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्थानीय शान्ति समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक परे निर्देशिका संशोधन गर्ने र संशोधन नभएसम्मको लागि जिल्लामा क्रियाशील दलका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित गर्नेलगायतका निर्णयहरू गर्यो।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिले स्थानीय शान्ति समितिले सिफारिस गरेका कामहरूलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले आफूखुसी काम गर्ने गरेको, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा प्राप्त विदेशी सहयोग दुरुपयोग भइरहेको जनगुनासो रहेको तथा मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनविना हचुवा ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्दा कामा सम्पन्न भएका ठाउँमा पुनः बजेट परेको, आवश्यकताभन्दा न्यून बजेटको कारण निर्माण सम्झौता नै नभएको जस्ता थुपै्र उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय शान्ति समिति सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले स्थानीय शान्ति समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने हो भने म्याद थप्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै समिति' भ्रमण समिति' मात्रै भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–'निर्देशिकाले सिफिारिसमात्रै गर्ने अधिकार दिएको स्थानीय शान्ति समितिको म्याद अहिलेकै अवस्थामा बढाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन बरु देशभरका समितिहरूको लागि भइरहेको खर्च द्वन्द्व पीडितहरूलाई सहयोग गरेमा राहत मिल्ने थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. प्रकाशसरण महतले समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र समितिलाई सर्वदलीय संयन्त्रजस्तो बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो।
माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई कार्यरत रहेको अवस्थामा तल्लो तहमा काम गर्ने समिति आवश्यक भएकोले म्याद थपको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सानु श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी, राप्रपाका टीकाराम चौधरी, नेपाल सद्भावना पार्टीका राजिव झा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चेतबहादुर आले, नेकपा (संयुक्त) का जयदेव जोशीलगायतले समितिको म्याद बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव महेश शर्माले अहिलेसम्म आयोगमा २२ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको, १२ सयको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको बताउँदै त्यहाँ परेका उजुरीहरू गोप्य रहनुपर्नेमा सबै दल सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सत्य निरुपण तथा मेला मिलाप आयोगका सचिव ऋषिराज भण्डारीले हालसम्म आयोगमा ५० हजारभन्दा बढी उजुरी परिसकेको र समय बाँकी भएको हुँदा अझै सङ्ख्या बढ्न सक्छ भन्नुभयो।
स्थानीय शान्ति समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनबारे र राजनैतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वबारे उठेको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयका सचिव सर्वजितप्रसाद महत्तोले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यकाल भरि समितिको म्याद बढाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। शान्ति समितिको बैठक म्याद थप्नको लागि मात्रै नभई विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्न आवश्यकताअनुसार बोलाउनुपर्ने विचार पनि सहभागीहरूबाट व्यक्त भयो। |
