'सरकार परिवर्तन उचित होइन'

काठमाडौं, २१ असार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव सुनिल प्रजापतिले सबै दलहरू मिलेर संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बेला सरकार परिवर्तनमा लाग्नु उचित नहुने बताउनुभएको छ।  

नेपाल वार एशोसियसनद्वारा गठित वार्ता सहजीकरण समितिको आयोजनामा मङ्गलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव प्रजापतिले जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप प्राप्त नेपालको संविधाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सबै केन्द्रित भएर लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो। 

उहाँले मधेसी दलहरूले तराईलाई पहाड र हिमालबाट अलग रहने दुई प्रदेशको माग गरेको उचित नभएको बताउँदै नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेश नै उचित विकल्प हो भन्नुभयो।  

अङ्गिकृत नागरिकहरूले विशिष्ट पदमा जान पाउनुपर्ने आन्दोलनकारी दलहरूको माग मधेसी जनताको हितमा नभएको बताउँदै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर सङ्ख्या ८ जनाको प्रतिनिधित्वले भूगोल र जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो।  

उहाँले भन्नुभयो–'भारतले तराईका विभिन्न ठाउँमा दशगजा मिचेर बनाएको बाँध र तटबन्धले बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रौतहटका विभिन्न स्थानमा डुबान भएको छ। सीमा नजिक भारतले एकतर्फी रुपमा ३ मिटर अग्लो तटबन्ध बनाई बाटो निर्माण गर्दैछ। तराईका गरिब जनता विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति छ। सरकार यसबारे मौण बसेको छ। सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।' 

'दहेज प्रथा, बेरोजगारी, गरिबीको कारण विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था तराईका गरिब जनताको समस्या हो। आन्दोलनकारी दलहरूले गरिबहरूको समस्यालाई उठाएका छैनन्। आन्दोलनलाई सम्बोधनको नाउँमा संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने देश थप जटीलतामा फस्नेछ– उहाँको भनाइ थियो।  

एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले सरकारले मधेसी गठबन्धन दलहरूलाई तीनपटक बोलाउँदा पनि वार्ता हुन नसकेको बताउँदै प्रदेशहरूको सिमाङ्कन राजनैतिक दलहरू बसेरमात्रै हल हुँदैन भन्नुभयो।  

'उहाँले तराई आन्दोलनमा मारिएका र घाइते भएकाहरूको विषयमा राज्यले सम्बोधन गरिसकेको बताउँदै आन्दोलन चालू रहेको बेला 'शहीद' घोषणाको माग जायज छैन भन्नुभयो।  

राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणाले पूर्वमा मधेस प्रदेश बनाउन हुने पश्चिममा किन बनाउन नहुने प्रश्न गर्दै राप्रपा हिमाल र पहाड विनाको तराई  दुई प्रदेशको पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभयो।  

नेकाका नेता महेश आचार्यले सरकारले वार्तामा बस्ने तत्परता  देखाउनुपर्छ, वार्तामा बस्दा विकल्पसहित बस्नुपर्छ र परिणाम आउने विश्वासका साथ बस्नुपर्छ भन्नुभयो।  

उहाँले प्रदेशहरूको सिमाङ्कन नै मधेसी दलहरूको मुख्य माग भएको बताउँदै अनौपचारिक वार्तालाई जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो।  

माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले संविधान निर्माणमा 'ठूला' दलहरू मधेसमा गएर जनतालाई बुझाउन नसकेकै कारण समस्या जटील भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल पहाड नमिसाई पश्चिममा कैलालीदेखि नवरपरासीसम्म छुट्टै प्रदेश बनाउन तयार रहेको बताउनुभयो।  

राप्रपा नेपालका श्यामबहादुर शाहीले सरकार र आन्दोलनरत दलहरूबीच छिटै वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।  

मधेसी दल र सरकारबीच वार्ता विहीनताको स्थितिको अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिने उद्देश्यले नेपाल वार एशोसियसनले २०७३ जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको संयोजकत्वमा वार्ता सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। संयोजक थापाले आन्दोलनरत पक्ष र सरकार, प्रतिपक्ष सबै दलहरूको धारणा बुझेर देशको सङ्कटको निकासको लागि वारले छुटै धारणा बनाउने बताउनुभयो।  

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, नेपाल वारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायत वारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।