भारतकै कारण तराई डुबानमा
काठमाडौं, २१ असार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेेर भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने र सार्वभौमिकतामा थिचोमिचो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भारतले बनाएको सडकजस्तो बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धको कारण नेपालको तराई डुबामा परेको चर्चा गर्नुभयो।
संसदको विशेष सभामा बोल्दै सांसद सुवालले नेपाल, भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौं बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिहरूले दुई देशका जनताबीच रगतको सम्बन्ध रहेको र भारतले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र प्रगति हेर्न चाहेको बताए पनि व्यवहार उल्टो भएको चर्चा गर्दै १३ वर्षअघि भएको सहमतिविपरीत भारतको कलकलवा तटबन्धको सोनिहा र मन्थौला नालाको प्राकृतिक प्रवाह थुनछेक गरेको हुँदा ६० हजार नेपाली डुबानमा परेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले २०२२ सालदेखि भारतले नेपालको सुस्ता अतिक्रमण सुरु गरेको र हालसम्म १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि सुस्तामा भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको पहिलो विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले भक्तपुरमा जुलुस गरी २०२५ साल मंसिर २५ गते गरेको बताउनुभयो।
भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सडकजस्तो भारतको बाँधले सप्तरीको तिलाठीमा पनि ४–५ सय घर डुबानमा परेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालको भूमि अतिक्रमण र सिमानामा भारतीय एसएसबीले नेपालीमाथि भइरहेको कुटपिट र लुटपाटबारे प्रबुद्ध समूहको बैठकमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद सुवालले संसदमा वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत विधेयक, २०७२ मा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै जडीबुटीको खेती गरी आर्थिक उन्नति गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेभन्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धानको नाममा वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत निजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो।
बकुलाले माछा खान्न भन्नु र साम्राज्यवादी देशहरूले विकासोन्मुख देशको कच्चा सामान र बजार कब्जा नगर्ने भन्नु उस्तै हुने विचार राख्दै सांसद सुवालले तेल खानी कब्जा गर्न नै संरा अमेरिकाले झूटा आरोप लगाई इराक र लिवियामा आक्रमण गरेको बताउनुभयो।
उहाँले सो विधेयक पारित भए काठ तस्करी र जडीबुटी तस्करी झन् बढ्ने विचार राख्दै वनस्पति र वन्यजन्तु राज्यको स्वामित्वमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद सुवालले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगको कारबाहीबारे विचार राख्दै विनापूर्वाधार गाविस गाभेर नगरपालिका बनाउन नहुने, ठूलो जनसङ्ख्या भएको सहरमा खानेपानी, फोहरमैला, फोहर ढल, धुलो धुवाँ, रसायन प्रदूषण व्यवस्था गर्न गार्हो हुने र अपराध बढ्ने विचार राख्नुभयो।
|
