अविश्वास प्रस्तावक पार्टीप्रति नै प्रश्न
काठमाडौं, ८ साउन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका कतिपय विषय प्रस्तावक पार्टीहरूप्रति नै तेर्सिएको बताउनुभएको छ।
व्यवस्थापिका–संसदको शनिबारको बैठकमा सरकारप्रतिको अविश्वासमाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसद सुवालले माओवादीसमेत सरकारमा संलग्न भएर विनियोजन विधेयक पारित भएपछि र बजेटमा भागवण्डा गरिसकेपछि सरकारबाट बाहिरिनु राजनैतिक अनैतिकता हो भन्नुभयो।
संविधानमा मधेसवादी दलहरूले उठाएका असन्तुष्टि तराई–मधेसका जनताका नभई भारतीय शासक वर्गको भएको तर्क गर्दै सांसद सुवालले तराई–मधेसका जनताको माग जमिन जोत्ने किसानलाई जमिन, शिक्षा–स्वास्थ्योपचार निःशुल्क बन्दोबस्त, स्वदेशमै रोजगारी, दहेजजस्ता कुप्रथाको अन्त्य र देशको सिमाना र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा भएको बताउनुभयो।
भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा सरकारमा गएका सबै पार्टी, नेता र मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् भन्दै उहाँले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी हुनुमा हिजोदेखिका सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् भन्नुभयो।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको घर–सल्लाहको कागजलाई सरकारी मान्यता दिएर राजश्व छल्ने, मानवताविरोधी अपराध गरेकालाई छुट दिने, सहिद परिवारको नाममा राज्यकोष र शेयर बाँडफाँट गर्ने होइन भन्दै सांसद सुवालले अब आउने सरकारले पनि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको पक्षमा यो सरकारले जस्तै अडान लिनु आवश्यक छ भन्नुभयो।
छलफलमा सांसदहरू वामदेव गौतम, सुरेन्द्र कार्की, रामनारायण विडारी, मिनेन्द्र रिजाल, प्रभु साह, धर्मेन्द्र साह तेली, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लोकमणि ढकाल, गङ्गा चौधरी, राजन भट्टराई, पशुपति चौलागाइँ, लक्ष्मणलाल कर्ण, अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङलगायतले भाग लिनुभएको थियो।
संसद साउन ९ गते ११ बजे पुनः बस्ने कार्यक्रम छ भने अपरान्ह २ बजेपछि प्रस्तावमाथि हस्ताक्षरसहित मत विभाजन गर्ने सम्भावना छ। |