पूँजीवादी व्यवस्थाका सबै खराबी उदाङ्गो हुँदै
काठमाडौं, १४ भदौ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) संयुक्त २०७१ को सैद्धान्तिक छलफलमा स्काउटले साम्राज्यवादी देशहरूको गुप्तचरको रुपमा काम गरेको र दक्षिण अफ्रिकामा हमला गर्दा स्काउटलाई प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उपनिवेशवादी शिक्षा लागू गरिएको हुँदा पञ्चायतकाल र गणतन्त्रमा पनि स्काउटको परिभाषा र भूमिका उही बनाइएको ठीक नभएको विचार राख्नुभयो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत विकले छलफलको लागि संसदमा पेश गरेको सो विधेयकबारे विचार राख्दै उहाँले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले साम्राज्यवादीहरूका सेनालाई सेवा गरेको र नेपालमा जनताको सेवा गर्ने नर्स र डाक्टर तथा स्काउट तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद सुवालले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सैद्धान्तिक छलफलको लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१ मा सम्पत्तिको धाकमा यातना दिने र दिन लगाउन नपाउने प्रावधान थप्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसरी यातना दिने र दिन लगाउनेलाई रु. पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान अपुग भएकोले त्यसमा क्षतिपूर्ति बढाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
यसअघि सांसद सुवालले संसदको विशेष समयमा राजनीतिक बन्दोबस्त, नेतृत्व र सरकार गतिलो नभए देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, ठगी, कालोबजारी, तस्करी व्याप्त हुने उल्लेख गर्दै जनतामा सरकारले केही गर्दैन भन्ने निराशा फैलिएको र देशमा पूँजीवादी व्यवस्थाका खराबी उजागर भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो।
काठमाडौं उपत्यकामा ठगीका हजारभन्दा बढी घटना घटेको र रु. दुई अर्बभन्दा बढी ठगी भएको र गैरकानुनी हुन्डी। कारोबार बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार परिवर्तनको सीधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको र आर्थिक विधेयकसमेत पारित हुन नसकेको चर्चा गर्नुभयो।
सांसद सुवालले मध्य वर्षामा खडेरी हुँदा सर्लाही, बारा, चितवन, कपिलवस्तु, कैलाली, दाङलगायत जिल्लामा धान र मकै बाली सुक्दै गएको र रोग लागेकोले किसानहरू चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारण घटेको कूल गार्हस्थ उत्पादन खडेरीको कारण थप घट्ने र भारतबाट खाद्यान्न आयात बढेर व्यापार घाटा अझ बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले केही वर्ष अगाडि म्याद नाघेको धानको बीउको कारण धानबाली नष्ट भएका काभ्रे र भक्तपुरका किसानहरूले म्याद नाघेको बीउ बिक्रेता र सरकार कतैबाट क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यही स्थितिमा सम्वत २०७९ सम्ममा देशलाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उकास्ने सरकारको सपना पूरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
उपभोक्ता ठग्ने फर्महरूलाई सरकारले कुनै कारबाही नगरेको ७४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको भनिए पनि दिनको १८ घण्टासम्म्को लोडसेडिङलाई ढाकछोप गरिएको र ८५ प्रतिशत नेपालीको घरमा खानेपानी पुगेको तथ्याङ्क भए पनि १५ प्रतिशतको घरमा मात्र खान योग्य पानी उपलब्ध भएको औंल्याउँदै सांसद सुवालले संसारका धेरै घरमा एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएको तर नेपालमा एक व्यक्तिले धेरै जिल्लामा घर बनाउन पाउने हुँदा त्यस्तो लगानी उत्पादनशील हुन नसकेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो।
|
