ऐन संशोधन विधेयकको विपक्षमा मत
काठमाडौ, १६ भदौ। व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत चार वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। पारित विधेयकहरू कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७१ लेखा परीक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७१, नेपाल राष्ट्र बैङ्क (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७१ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष विधेयक २०७२ रहेका छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कर्मचारी सञ्चय कोष जलविद्युत् लगानी गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तुत विधेयकले सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र समान अवसर उपलब्ध नगराउने विचार राख्नुभयो।
उहाँले गैरसरकारी संस्थाहरूले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाई रहेका छन्, तिनको लेखा परीक्षण गर्ने यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन भन्दै लेखा परीक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा लेखा परीक्षणमा देखिएका भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रावधान नभएको चर्चा गर्नुभयो।
सांसद काफ्लेले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा 'जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ उसको हातमा राजनीति हुन्छ' उल्लेख गर्दै राजनीति नेपाली जनताको हातमा राख्न अर्थतन्त्र सरकारको हातमा हुनुपर्छ। त्यसकारण निजी बैङ्क पाँच वर्षभित्र सरकारले नै लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७२ मािथको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, 'निक्षेप सुरक्षा गर्नैपर्छ तर भारतसँगको खुला सिमानाको कारण नेपाली भूमि अतिक्रमण बढ्दो छ, भुटनी शरणार्थीहरू आफै लखेट्नु परेजस्तै नेपालीको स्थिति आउने अवस्था छ, त्यतिबेला हाम्रो निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ? निक्षेपको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सरकारको हातमा हुनुपर्छ।' पारित चारवटै विधेयकमाथि नेमकिपाका सांसदहरूले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। संसदको अर्को बैठक भदौ २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यतालिका छ।
|
