थ्रेसहोल्ड प्रजातन्त्रविरोधी निर्दलीय पञ्चायती मानसिकता

काठमाडौं, १७ भदौ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा राजनीतिक दलको लागि १.५ प्रतिशत या तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने थ्रेस होल्ड निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती मानसिकता भएको उल्लेख गर्दै दर्शन र विचारको आधारमा स्थापना र सञ्चालन भएका राजनीतिक दलको गतिविधि रोक्ने र मान्यता नदिने गरी थ्रेसहोल्ड राख्नु निर्दलीय पञ्चायती भूतलाई जगाउने प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रविरोधी विचार हुने बताउनुभयो।  

संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूको निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरूसँग प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन विधेयक मस्यौदाबारे छलफलमा विचार राख्दै उहाँले राजनीतिक दलले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने औंल्याउँदै मतको आधारमा राज्य कोष राजनीतिक दललाई वितरण गर्नु राजनीतिक इमानदारिता नहुने उल्लेख गर्नुभयो।  

सांसद सुवालले निर्वाचनमा जातीय, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वभन्दा वर्गीय प्रतिनिधित्व गराउने कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै शोषकहरू उम्मेदवार हुन अयोग्य बनाउने कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।  

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी विकास निर्माण, जागीर, ठेक्कापट्टाको झूटा आश्वासन दिने, भोजभतेर र नोटको बिट्टा बाँड्ने, चुनाव चिन्ह अङ्कित टोपी, ज्याकेट, कि–रिङ बाँड्नेहरूलाई कुनै कारबाही नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले निर्वाचन प्रतिबद्धताअनुसार सरकारमा गएर काम नगर्ने पार्टीहरूलाई अर्को पटकको चुनावमा अयोग्य बनाउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।  

सांसद सुवालले २०७२ माघ ९ गते जनसङ्ख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको नेपालको हितमा नभएको हुँदा पार्टीले विपक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्दै तराई एक वा दुई प्रदेश बनाउने र जनसङ्ख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव नेपाली जनताका नभएको र भारतीय एकाधिकार पूँजी र विस्तारवादको भएको विचार राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति अविलम्ब निर्धारण गर्ने पनि छलफलको विषय बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।  

सांसदहरू युवराज ज्ञवाली, धर्मेन्द्रकुमार साह, यज्ञराज सुनुवार, सञ्जय गौतम, जिक्रम थापा, सन्त दराई, मोहन टुडु, महेन्द्रबहादुर शाही, गोपालमान श्रेष्ठलगायतले बोल्नुभएको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त आयोधिप्रसाद यावदले आयोग तीनवटै तहको चुनाव गराउन तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो।  

समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले संविधानमै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिति उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।