प्राकृतिक स्रोत निजीकरण !
काठमाडौं, २० भदौ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सडक मर्मत र रङ लगाउने काम दिउँसो नगरिएमा सडक जाम नहुने, जनताको समय खेर नजाने र इन्धनसमेत बचत हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो काम राति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद सुवालले संसदको विशेष समयमा विचार राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष दूतमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा सम्पूर्ण तराई एक वा दुई प्रदेश बनाउने र कृत्रिम नेपाली नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिक सरह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, सेना र प्रहरीको प्रमुख बनाउने उल्लेख भएको समाचार प्रकाशित भएको हुँदा सो पत्र अविलम्ब सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको भदौ ३० गतेबाट हुने भारतको भ्रमणमा नेपाली भूमि अतिक्रमण, सीमास्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, तस्करी रोक्ने, भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट नेपाली लुटिने र पिटिने रोक्नुपर्ने, नेपालको पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विषय दरो ढङ्गले राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्ने पार्टीको जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नै संसदमा छलफलमा ल्याउन माग गर्नुभयो।
सांसद सुवालले वनस्पति तथा वनस्पति ऐनसम्बन्धी विधेयकमा वनस्पति र वनस्पति स्रोतको अध्ययन, नमूना सङ्कलन र अध्ययन–अनुसन्धानको लागि अनुमतिपत्र दिने निहुँमा निजीकरण गर्ने प्रावधान राखिएको समाजवादउन्मुख प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै देश र जनताको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई केही शोषक वर्गको पोल्टामा दिन नहुने विचार राख्नुभयो।
विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको निहुँमा निकुञ्ज, सिंचाइ, वनस्पति र वनस्पति स्रोत निजीकरण गर्नु साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूलाई कच्चा सामान र बजार कब्जा गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न दिने भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको मोलमा निजीकरण गरिंदा देशलाई धेरै घाटा भएको औंल्याउनुभयो।
पार्टीका अध्यक्ष सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गाउँसम्म बैङ्कको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुत सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा विचार राख्दै नेपाल सरकारले भारतीय लगानी भएको एभरेष्ट बैङ्कलाई सिंहदरबारभित्र शाखा खोल्न लगाई संसद सचिवालयका खाताहरू सञ्चालन गरेको र सांसदहरूलाई पनि खाता खोल्न लगाई देशको अर्थतन्त्र भारतीय पूँजीपति वर्गको हातमा सुम्पेको बताउनुभयो।
सांसद प्रभु साहले दर्ता गराउनुभएको जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव 'ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्कको शाखा तुरून्तै पुर्याउने विषयको छलफलमा बोल्दै सांसद काफ्लेले स्थानीय निकायको चुनाव नगरी बैङ्क विस्तार गरिंदा सुरक्षा नहुने भएकोले पहिला तीन महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नु आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो।
सांसद काफ्लेले सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७३ को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सर्वोच्च अदालतले निमुखालाई न्याय दिनु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आदेश, फैसला र निर्णयहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने नभई स्पष्टसँग गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ भन्नुभयो।
उहाँले अदालतमा पुगेपछि न्याय पाउने विश्वसनियता जनतालाई दिनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतले सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उक्त विधेयक पारितको लागि प्रस्ताव गरिएकोमा नेमकिपाका सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो।
एमालेका सांसद लीला मगरले वनस्पति र वनस्पति स्रोतसम्बन्धी विधेयकमा बोल्दै निजीकरण गर्नुपर्ने तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहजस्ता निजी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बोल्नुभएपछि सामुदायिक वन निजी नभएको र निजीकरण गरिए सरकारी स्वामित्वको वन, जङ्गल, जडीबुटी, मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले रजाइँ गर्नेबारे एमालेलाई थाहा नभएको हो या बुझ पचाएको भन्नेबारे पनि संसदमा चर्चा चल्यो।
|
