September 19, 2017

प्रमुख समाचार

बाँकि समाचार
 

पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौं, २२ भदौ। व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। 

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको तर्फबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुभयो। 

विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक रु. ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई रु. ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई रु. दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई रु. ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद राजीवविक्रम शाह र सांसद कल्पना चौधरीले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरूको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रगतिशील कर लागू गरेर लोक कल्याणको निम्ति काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। राजमोका सांसद मिनु पुनले डुबानका कारण जनता पीडित भइरहेको बेला पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनै नहुने बताउनुभयो। 

सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकको विषयमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभएको थियो। 

समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले पनि बोल्नुभएको थियो ।