September 19, 2017

प्रमुख समाचार

बाँकि समाचार
 

सरकारमा गएका पार्टीहरूको कारण आम जनता यातना भोग्दै

काठमाडौं, २६ भदौ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले कतिपय विधेयक जनताको बीचमा छलफल लानुपर्ने भएकोले समिति र संसदमा बहुमत भएको निहुँमा हतारमा पारित गर्न नहुने विचार राख्नुभयो।  

संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४, यातना  तथा अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७३ र पूर्वपदाधिकारी सुविधा विधेयक २०७३ माथिको छलफलमा सोमबार बोल्दै सांसद सुवालले पेश भएका सबै विधेयक यही संसदबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भनाइ उचित नभएको बताउनुभयो।  

सांसद सुवालले चुनावको लागि आवश्यक विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक एक वर्ष अगाडि नै सचिवालयमा दर्ता भइसकेको तर संसद बैठकमा पेश नभएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।  

सरकारमा गएका पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेको हुँदा कामदार वर्गका जनता यातनामा परेको उल्लेख गर्दै भूकम्प र बाढीपीडितको जनताको पुनःस्थापना नभइरहेको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधाको विधेयक ल्याउनु उचित नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।  

सार्वजनिक संस्थान भ्रष्टाचार गरी घाटामा पठाउने र निजीकरण गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी चुनाव जित्ने, नेपाली भूमिमा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध नगर्ने, नेपालको पारवहन अधिकार हनन गरी लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कुनै सुविधा दिन नहुने विचार राख्दै सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा मतसीमाको थ्रेसहोल्डसहित प्रतिगामी प्रावधान राखी संसदबाट पारित गराउने पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि सुविधा दिन नहुने विचार राख्नुभयो।  

सांसद सुवालले देश र विदेशमा पर्याप्त निजी सम्पत्ति भएका पूर्वपदाधिकारीलाई पनि सुविधा दिन नहुने र पूर्वसांसदलाई पनि सुविधाको व्यवस्था गर्न नहुने विचार राख्नुभयो।  

बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयकको लागि माओवादीका सांसद रेखा शर्मा र यातनासम्बन्धी र पूर्वपदाधिकारी सुविधा विधेयकको लागि नेका सांसद जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा दुई उपसमिति गठन गर्‍यो।  

ती दुवै उपसमितिलाई सात दिनको अवधि दिइएको छ।  

समितिले १५ दिनभित्र सैनिक ऐनअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषबारे नेपाल ट्रष्टको बारे र निजामती सेवाबारे सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन पेश गराउने निर्णय गर्‍यो।