December 18, 2017

प्रमुख समाचार

asa

as

बाँकि समाचार
 

व्यवस्थापिका–संसदको अन्त्य निर्वाचनबाट नयाँ संसद

काठमाडौं, २८ असोज। लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल बिट मार्दै संविधान जारी गरेको संविधानसभा–संसदको चार वर्षपछि शनिबार विधिवत् अन्त्य भएको छ। 

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि बनेको यो दोस्रो संविधानसभा दुई वर्षअघि असोजमा संविधान लेखेर व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरण भएको थियो। अब मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देशले नयाँ संसद पाउनेछ। 

२०७० माघ ८ देखि सुरु दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो। त्यसै दिनदेखि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरित भएको हो। 

शनिबार अपराह्न ३ बजेबाट सुरु संसदको अन्तिम बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेकी हुन्। अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीले संसदको कार्यकालभरि ६ सय ६६ दिन बैठक बसेको र यसबीच ५६ विधेयक पारित भएको जानकारी दिइन्। 

संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ। त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा भने त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद कायम रहने प्रावधान छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आइतबार समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। 

संसदको अन्तिम बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले संविधानको एक वर्ष नौ महिनाको अवधिमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय उल्लेख थियो तर यसअनुसार संविधानको धारा उपधारामा आवश्यक प्रावधान समावेश भएको छैन भन्नुभयो। 

नेमकिपाले जनआन्दोलनको भावनाअनुसार संविधानमा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेको तर त्यसलाई अस्वीकृत गरेको उल्लेख गर्नुभयो। 

देशको छिटो विकास र स्थिर सरकारको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्रिमण्डल गठन, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, देशको एकताको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश चौध प्रदेश बनाउने, स्थानीय निकायलाई नै अधिकार सम्पन्न र विकेन्द्रीकरण गर्ने संशोधन पनि नेमकिपाले राखेको बनाउँदै त्यसको औचित्य झन् झन् पुष्टि हुँदै गएको छ भन्नुभयो।  

देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि संविधानमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमी उल्लेख गर्ने, नेपाल–भारत दुवै देशको हितको लागि र सीमा तस्करी, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, सीमा सुरक्षाको लागि दुवै देशको खुला सीमा नियमित गर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

देश र जनताको हितमा नेमकिपाले पेश गरेको संशोधन संविधानमा समावेश नभएको उल्लेख गर्दै पार्टीले देश र जनताको हितका यी विषय हामी आउने तीन तहकै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा उठाइरहने बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्था स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था भएको र पञ्चायती निरङ्कुश शासकहरूले निर्वाचन जित्न आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने गरेको तर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको २८ वर्षमा पनि सरकारमा गएका दलहरूको निर्वाचनमा धाँधली रोकिएन भन्नुभयो। उहाँले अब कर छल्ने, विदेशीको गुप्तचर गर्ने, गुण्डागर्दी गरी कानुन हातमा लिनेहरू उम्मेदवार बन्ने, पैसाको खोलो बगाउने, सामान बाँड्ने, निर्वाचन चिह्नसहितको टीशर्त, टोपी बाँड्ने दलको धेरै स्थान ल्याउने जालसाझी र धाँधली हुनेछ भन्नुभयो। यो संसदले चार वर्ष अवधिमा संविधान र केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुका साथै महाअभियोगको अनुभवसमेत गर्यो। संविधान लेख्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको यो संसदमा संविधानभित्रका असन्तुष्टिहरु पनि व्यक्त भए।