January 20, 2018

प्रमुख समाचार

asa

as

बाँकि समाचार
 

पूँजीपति वर्गले जनताको कुरा सुनेन

काठमाडौं, ३० असोज। नयाँ बन्ने संविधानमा देश र जनताको हितका लागि विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको ग्यारेण्टी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सम्पत्तिमाथि सिमाङ्कन गरेर बढी भएको जग्गा विनामुआब्जा राष्ट्रियकरण गरेर गरिब जनतालाई वितरण गरिनुपर्छ, नेमकिपाले राखेका यी मागहरू संविधानसभामा पूँजीपति वर्गको बहुमत भएका कारण अस्वीकृत भएका थिए।  

उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डिल्लीप्रसाद काफ्लेले रेडियो नेपाल सरोकार कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो।  

उहाँले जमिन जोत्नेलार्ई क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सिद्धान्तअनुसार वितरण गर्नुपर्ने, संसदीय व्यवस्थाले देशमा स्थिर सरकार नहुने, राजनैतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा लागेर सरकार गठन गर्ने र गिराउने भएकोले जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराई भएको १४ प्रदेशको राज्य संरचना बनाइनुपर्छ भन्ने माग ठूला पार्टीका कारण संविधानसभामा अस्वीकृत भएको बताउनुभयो।  

केन्द्रीय सदस्य काफ्लेले नेमकिपाले देश र जनताको हितमा काम गरेको विचार राख्दै कामको आधारमा सरकारलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्नुभयो।  

'नदी नाला विदेशीको हितमा परियोजना विकास सम्झौता गर्ने, उद्योगधन्दाहरूलाई टाट पल्टाएर निजीकरण गर्ने, जनताको हितबारे कानुन नबनाउने र भारतीय नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने पार्टीहरू कसरी सच्चा हुन्छन्', उहाँले? प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। 

काफ्लेले चुनावमा धाँधली गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, निर्वाचनका बेला जारी घोषणापत्रको आधारमा सरकारमा पुगेका बेला काम नगर्ने, देशको ऐन–कानुन उल्लङ्घन गरेर काम गर्ने, आर्थिक अनियमितता र सत्ता दुरूपयोग गर्ने पार्टीहरू राष्ट्रिय पाटी हुन नसक्ने बताउनुभयो।  

वामपन्थी एकताको नाममा सत्तामा पुग्ने, कम्युनिष्ट सिद्धान्तको आधारमा साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरोध नगर्ने पार्टी कम्युनिष्ट नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।  

उहाँले संसदमा साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने नेपाल  र नेपाली जनताको हितमा बोल्ने नेमकिपालाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयासका साथ थ्रेसहोल्डका कानुन ल्याएको विचार राख्नुभयो।  

सरकारले १२ खर्बभन्दा बढी ऋणात्मक बजेट ल्याएर देशलाई ऋणमा डुबाउने पार्टीहरूलाई जनताले मत दिन नहुने विचार राख्दै उहाँले देश र जनताको हितमा निःस्वार्थपूर्वक लाग्ने नेमकिपालाई आउँदो चुनावमा मत दिन जनतासँग आग्रह गर्नुभयो।  

संसदमा प्रस्तावित ख्वप विश्ववद्यालय सुरु भए पछि पूँजीपति वर्गले सञ्चालन गरेका निजी क्याम्पसहरू बन्द हुने डरले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पेश नभएको उहाँले बताउनुभयो।