November 17, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

जनता रोइरहेको बेला प्रम देउवाको भारत भ्रमण !

डुबानका कारण तराईका जनता रोइरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अहिले समय सान्दर्भिक नभएको लेखाजोखा भइरहेको छ। चिस्यान, दूषित पानी र खुला आकासमुनि जीवन निर्वाह गरिरहेका बाढीपीडित जनता आफ्नो जीवन कसरी चलाउने भन्नेमा चिन्तित छन्। उनीहरूको खाने, लाउने, बस्नेको कुनै ठेगान छैन। यसरी तराईका जनता छटपटिरहेको बेला प्रम देउवाले भारत भ्रमण गरेर नेपालको के गुमाउने हुन्, चिन्ताको विषय छ।  

प्रम देउवाले भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरे। तर नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भन्नेबारे सरकारले प्रस्ट पारेको छैन। अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या तराईमा परेको डुबान हो। तराई डुबानमा पर्नुको कारण सरकारलाई राम्ररी थाहा छ। यसको मूल कारण नेपाल–भारत सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाउनु हो। त्यस्ता बाँध तथा तटबन्ध दर्जनभन्दा बढी छन्। ती बाँधहरू नभत्काइएसम्म प्रत्येक वर्षाको याममा तराई डुबानमा पर्छ। बाढी पसेर घर डुबानमात्र होइन बगाउँछ, खेतीपातीको ठूलो क्षय हुन्छ, अभाव, भोक र शोकको कारण महामारी रोग फैलिन्छ। वर्ष दिनको लागि लगाइएको बालीको क्षतिले खानपिनमा समस्या पर्छ। रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरूको जीवन कसरी चल्छ?  

राष्ट्र प्रमुखहरूको विदेश भ्रमण स्वाभाविक हो। तर जब राष्ट्र प्रमुखहरूको भारत भ्रमणको प्रसङ्ग उठ्छ तब जनता सशङ्कित हुन्छन्। कुनै राष्ट्र प्रमुखको भारत भ्रमणले देशको के गुमाउने होला भनी जनता मन चिसो बनाउँछन्। नेपाल र नेपाली जनतालाई परिरहेको समस्या नै उठाउन आँट नगर्ने, उठाउन नचाहने प्रम देउवाले नेपाल–भारत सीमामा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको अवैध बाँध तथा तटबन्ध भत्काउन अनुरोध गर्ने आँट गर्लान्? त्यो तागत प्रम देउवामा होला? प्रम देउवाले देशमा एउटा कुरा गरेर भारत पुगेपछि अर्कै राष्ट्र हितविपरीतको सन्धि र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता छ। यो बेला भारत भ्रमणभन्दा बाढीपीडित जनतालाई राहत पुर्‍याउने काम प्राथमिकतामा पर्छ। भारतीय सरकारसामु नेपाल सरकारले दरोसँग आफ्नो समस्या बताउन नसक्दा नेपाल पछि परेको छ, नेपाल झुकेर बस्नु परेको छ। नेपाल सरकारको यही कमजोरीमा भारतीय शासकले फाइदा उठाइरहेको हो। देशको समस्या भारतसामु राख्न किन डराइरहेको हो? विचारणीय छ।  

भारतीय पक्षले अवैध बाँध तथा तटबन्ध कहाँ कहाँ बनाएको हो, त्यो सरकारी तहबाटै सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले अवैध बाँध भत्काउने काम त परै जाओस् अवैध पनि भन्ने आँट गरेको छैन। भारतले केही विकासका लागि आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा नेपालको जलस्रोत सुम्पन्ने, नेपालको अहितमा सन्धि सम्झौता गर्नु हुन्न। यस कार्यमा नेपाल सरकारमा फस्दै गएको छ। यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो। सरकारको यही कमजोरीमा भारतीय पक्षले फाइदा लिइरहेको हो। सरकार राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुने कहिले ?