November 17, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य

राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र होइन प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि भाग लिने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि रिक्त भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाले पहिले नै भाग लिनुपर्थ्यो, भाग लिएर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अघि बढ्नुपर्थ्यो। तर राजपाले यसअघिको निर्वाचनमा भाग लिएन र अधिकार गुमायो। संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिनु राजपाको कमजोरी हो। यो कमजोरीलाई राजपाले कुनै दिन गल्ती महसुस गर्नेछ र प्रायश्चित गर्नेछ। 

संविधान संशोधन र निर्वाचन अलग्ग विषय हुन्। संविधान संशोधनको आन्दोलनलाई चालू राखेर राजपाले निर्वाचनमा भाग लिएको भए राजपाको बद्नाम त्यति हुने थिएन। आखिर अहिले राजपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव पूरा भएन या असफल भयो। संविधान संशोधन नभए पनि  अन्तिम चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय राजपाले गर्‍यो। राजपाले राखेको संविधान संशोधन असफल पार्नुपर्थ्यो, असफल भयो। 

हालको गणतन्त्रात्मक संविधान ९० प्रतिशतभन्दा सांसदले पारित गरेका थिए। बनेको संविधानमा आफ्नो सहमत नहुन सक्छ, आफूले सोचेझैं संविधान नबनेको हुनसक्छ। हुन पनि यो संविधानमा अधिकांश दलले फरक मत राखेका थिए , संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखे। संविधान संशोधनको त्यो मागलाई थाती राखेर दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिए। आ–आफ्नो दलको घोषणापत्रबारे जनतामाझ पुर्‍याए। दलबाट उठेका उम्मेदवारहरू कही जिते, कहीं हारे। निर्वाचनमा हारजीत स्वाभाविक हो। तर ती निर्वाचनमा राजपामा आबद्ध मधेसी मोर्चाका कुनै दल सहभागी भएनन् र उनीहरूको प्रतिनिधि स्थानीय तहमा शून्य भयो। निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्र्थ्यो–राजपाले। त्यसमा राजपा चुक्यो। 

सरकारले पनि कुनै दुई चार दलले निर्वाचनमा भाग नलिने धम्की दिएको भरमा निर्वाचन रोक्नुहुँदैनथ्यो, उनीहरूको पछि दगुरेर निर्वाचनको मिति सार्नुहुँदैनथ्यो। राजपाको मागबमोजिम निर्वाचनको मिति सार्नु, पटक–पटक निर्वाचन गर्नु सरकारको गल्ती थियो। राजपाकै कारण अत्यधिक मतले संविधान जारी भए पनि आन्दोलन भइरह्यो, आन्दोलनको नाउँमा ६ महिनासम्म नाकाबन्दी चालू रह्यो। संविधान जारी नगर्न, जारी संीवधान संशोधन गर्न विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब नआएको होइन। नेमकिपालगायत अन्य दलले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप नस्वीकार्ने बताए। बाह्य हस्तक्षेपको सामना गर्दै कुनै हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिइरह्यो। 

भारतको स्वार्थमा रहेको राजपाको माग पूरा गर्न नेका लागे पनि माओवादी केन्द्र लाग्नुहुँदैनथ्यो। राष्ट्र हितविपरीत रहेको संविधान संशोधनमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नुहुँदैनथ्यो। सत्ता स्वार्थमा अल्झेर देशलाई दूरगामी असर पुर्‍याउने खालको संविधान पूरा गर्न माओवादी केन्द्र कुनै हालतमा अघि सर्नुहुँदैनथ्यो। तर माओवादी त्यसैमा फस्यो। जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय सभा, निर्वाचकमण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने, हिन्दी भाषालाई संवैधानिक बनाउने, नेपाली नागरिकसँग बिहे हुने बित्तिकै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिएर तिनीहरू जुनसुकै पदमा पनि पुग्न पाउने बन्दोबस्त गलत थियो। यस्ता देशविरोधी माग पूरा गर्नेतर्फ नेका र माओवादी केन्द्र लाग्नु विडम्बना हो, देशविरोधी काममा लाग्नु हो।