November 17, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

प्रम देउवाको कूटनीतिक अपरिपक्वता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार पाँचदिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्के। भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँधेका बाँध र तटबन्धको कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा कुरा गर्न प्रम देउवाले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारसँग पनि भेटे।  

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको प्रमले आफ्नो देशको समस्याबारे अर्को देशको कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्नु कूटनीतिक रूपमा गलत छ। नेपालका प्रमले आफ्नो समस्या लिएर छिमेकी देशका दैलो–दैलो चहार्नु सर्वथा अनुचित हो। नेपाल सरकारले आफ्नो कुरा भारतको केन्द्रीय सरकारसमक्ष राख्ने हो। नेपालका प्रमले तराईको समस्याको विषयमा भारतका प्रमसँग वा केन्द्रीय मन्त्रीसमक्ष कुराकानी गर्ने हो। तर मुख्यमन्त्रीहरूका घर–घरै चहार्नु कूटनीतिक मर्यादाअनुसार ठीक होइन। दुःखको कुरा, नेपालका प्रम तराईका समस्या समाधान गर्न नितिशकुमारको शरणमा पुगे।  

यो घटनाले भारतको केन्द्रीय सरकारको लागि नेपालका प्रम भारतकै कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरहमात्र भएको सङ्केत गर्दछ। नेपालको प्रमको भारत भ्रमणलाई बाहिर जतिसुकै जलप लगाए पनि खासमा यो भ्रमणको स्तर भारतकै कुनै मुख्यमन्त्री बराबर भएको यो घटनामार्फत भारतले सन्देश दिन चाहेको छ। नेपाल, भुटानलगायत आफ्ना वरपरका देशलाई भारत सरकारले 'स्याटलाइट स्टेट' को रूपमा लिने गरेको नलुकेको गोप्यता हो। दक्षिण एसियालाई आफ्नो सुरक्षा र राजनीतिक छातामुनि राख्ने भारतीय विस्तारवादको कुनै नयाँ योजना होइन। त्यसकारण भारतीय सरकारले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिबारे कोही अज्ञात छैन। त्यस्ता हेपाहा व्यवहारका कारण आज दक्षिण एसियाभरि भारतीय विस्तारवादविरोधी जनआन्दोलन अघि बढिरहेको छ। तर नेपालका प्रमले आज भारतले जे चाहेको छ, त्यही गरेका छन्।  

भारत अनेक प्रकारले नेपाललाई आफ्नो प्रदेश बराबरको हैसियत भएको देश प्रमाणित गर्न खोज्दैछ र प्रम देउवाको व्यवहारले आज त्यो प्रयासमा टेवा दिएको छ। कसैले प्रमले नितिशकुमारसँग भेट्नुलाई भारतको सङ्घीयताको कारण भएको तर्क गर्नसक्छ। तर भारत पूर्णतः सङ्घीय देश होइन। भारतको सङ्घीयतालाई अर्धसङ्घीयता भन्ने गरिन्छ। फेरि पछिल्लो समय त्यहाँका प्रम मोदीले अघि सारेको जीएसटी कर प्रणालीले भारतको सङ्घीय बन्दोबस्तलाई अझ कमजोर बनाएको छ। प्रान्तहरूका आर्थिक अधिकार सबै केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुने बन्दोबस्त स्थापित भएको छ। तसर्थ नेपालको आँखामा तराईमा बनेका बाँध र तटबन्धको प्रमुख जवाफदेही भारतका कुनै प्रान्तीय सरकार होइन, बरू केन्द्रीय सरकार नै बनाइनु पर्दछ। कुनै प्रान्तलाई के भन्दा समस्या समाधान हुने हो, त्यसको जिम्मा भारतको केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्दछ।  

नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको देश हो। तराईको डुबान समस्याका विषयमा भोलिका दिनमा नेपालको कुनै प्रदेशले भारतको केन्द्रीय सरकार वा प्रान्तीय सरकारसँग सिधा संवाद गरे के होला? अथवा भारतको केन्द्रीय सरकारले आफ्नो देशको समस्याको विषयमा नेपालका कुनै प्रादेशिक सरकारसँग सिधा सम्बन्ध बनाए त्यसको परिणाम के होला? 

भारतको केन्द्रीय सरकार सीमावर्ती बाँध र तटबन्धका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नुको साटो यो 'लठारो' बाट पन्छाउने र पन्छिने सोचका साथ प्रम देउवालाई नितिशकुमारको बगलमा पठाइएको हो। यो सामान्यतः बुझ्न सकिने कुरा हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रमको कार्यालयले नबुझेको यो पक्कै होइन। तर तिनको दिमागमा जग बसेको दास मानसिकता र लघुताभासको समस्याले आज नेपाल फेरि कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व प्रमाणित भएको छ।