September 24, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने

यो वर्षको समय निर्वाचनमय बनेको छ। गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते भयो। सोही तहको निर्वाचन असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा हुँदैछ। त्यसलगत्तै मंसिर १० गते प्रदेशको र मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा या केन्द्रको निर्वाचन हुँदैछ। १५ वर्षसम्म नभएको निर्वाचन संविधान बनेपछि हुन गइरहेको छ। हाल भइरहेको निर्वाचन कुनै दलको तागत र राजीखुसीभन्दा पनि संविधानबमोजिम हुन गइरहेको हो, त्यो अपरिहार्य छ। संवैधानिक बन्दोबस्तअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट हुन्छ र सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।  

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न र गराउन, गणतान्त्रिक सङ्घ राज्यलाई स्थापित गर्न निर्वाचन जरुरी छ। सरकार विदेशीको दबाब या उठवसमा नलागेको भए या नेपाल र नेपालीको माग र आवश्यकताअनुसार अघि बढेको भए निर्वाचनको समय यसरी लम्बिने थिएन। निर्वाचनको मिति पटक पटक सर्दैनथ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नसक्थ्यो। तर मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल राजपालाई भारतीय शासकले उचाल्यो, आन्दोलन गरायो र निर्वाचन मिति सार्न लगाइयो।  

राजपाले कहिले संविधान संशोधन प्रस्तावको अगाडि सार्‍यो त कहिले निर्वाचनमा भाग नलिने धम्की दियो। संविधान संशोधन असफल भयो। राजपा निर्वाचनमा सरिक हुने सार्वजनिक भयो। एकैपटक गर्न सकिने निर्वाचन तेस्रो चरणसम्म सार्नुपर्दा जनता, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको श्रम, समय धेरै खेर गयो। विकासमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको समय निर्वाचनमा खर्चियो। राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको समयमात्र होइन खर्च पनि बढ्यो। यसरी सरकारको बेवास्ता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीले गर्दा अनावश्यकरुपमा देशको ठूलो आर्थिक भार, श्रम खेर गयो। देशको विकास बजेट कागजमा मात्र सीमित रह्यो, स्थानीय तहको नवर्िाचन पनि शान्तिपूर्ण र स्वच्छ भएन। निर्वाचनमा निष्पक्ष भएन। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो। निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्न पैसाको खोलो बगाइयो, लोभलालच देखाइयो। निर्वाचन आफ्नो पक्षमा लियो। अबको निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेछैन।  

सरकारको ध्यान सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रह्यो, भागवण्डामा अल्भि्कयो। भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका पूर्वमन्त्री र सांसदहरुलाई फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने विधेयक बनाउनेतर्फ ध्यान गयो। वर्षौदेखि चल्दै आएको सरकारी इञ्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान गयो। सरकारले दबाब नदिएको भए भक्तपुरको दुवाकोटमा सञ्चालित सरकारी इञ्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्ने आँट कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई हुँदैनथ्यो, क्याम्पस प्रमुखहरु निजीकरण गरे पनि मौन बस्दैनथ्यो। सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूला दलका नेताहरुलाई संविधान लागू गर्ने, गणतन्त्र संस्थागत गर्नेभन्दा  पनि जसरी भए पनि दल ठूलो बनाउने, आयस्रोत जुटाउने चिन्ता छ। ठूलो दलको अभिमानी देखाएर सत्तामा टाँसिरहने र देशको राजश्वमा राइँदाइँ गरिरहने मनसाय छ। यसले मुलुक बन्दैन, जनताको जीवनस्तर उठ्दैन र मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैन।