September 24, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्ता शासक पार्टी

आगामी तेस्रो चरणको स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न र गराउन निर्वाचन आयोग कठोर बन्ने समाचार आउँदा हाँसो लाग्यो। निर्वाचन आयोगले जहिलेसुकै बोल्दै आएको भाषा हो यो। शासक पार्टीहरू जहिलेसुकै कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छको शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्, आगामी दिनमा पनि त्यस्तै हुनेमा कुनै शङ्का छैन।   

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट व्यापकरूपमा आर्थिक चलखेल र भड्किलो प्रचारप्रसार हँुदासमेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको भनी चौतर्फीरूपमा आलोचना भएकै हो। आयोगले भनेझैं आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने अठोट व्यक्त गर्नु सकारात्मक हो, तर आयोगले त्यसो गर्नसक्दैन, किनभने आयोग पनि राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीको अखडा हो। होइन भने कर्मचारीइतर राजनीतिक पार्टीमाथि कडाइ गर्ने वा आफ्नो पक्षबाट भएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आँखा चिम्लिदिने सम्भावना छ।  

स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत चुनाव चिह्नअङ्कित टोपी लगाएको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग स्पष्टीकरण सोध्नु र चेतावनी दिनु भने सकारात्मक छ। निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले ठिक्कै भने, सबैभन्दा बढी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन सरकारबाटै भएको छ। जसको हातमा लठी उसको भैंसीको दृश्य अब नदेखियोस् भन्ने कामना हो, तर यो कुरा सजिलो छैन।   

पैसा र जागीरको प्रलोभन दिने काम शासक पार्टीबाटै भइरहको जताततै अनुभव गरिएको कुरा हो। इतर पार्टीका सदस्य वा समर्थकमाथि अनेक धम्की दिने, डर देखाउने काम अघिल्लो चुनावमा पनि व्यापक भयो। भोजभत्तेर खुवाउने त सामान्य नै हुन्छ। निर्वाचनको दुई दिनअघि बाँडिने पैसाले नै पासा पल्टाइदिने गरेका कैयौं घटना छन्। यसलाई पनि छानबिनको विषय बनाइनुपर्छ।