November 17, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

मन्त्रीको डेराको लागि ६२ लाख गएपछि !

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टर नपुगेपछि सरकारले डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरूमै दुई–दुई लाख नगद दिंदा ६२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको खबरले राज्यको सम्पत्ति कसरी सकिंदै छ भन्ने छर्लंङ्गै भएको छ।  

हालै थपिएका २३ राज्यमन्त्री र क्वार्टर अभाव भएका आठ मन्त्री गरी ३१ जनाका लागि रू. ६२ लाख खर्च भयो। बाहिर डेरामा बस्ने मन्त्रीहरूले मासिक ४० हजार रूपैयाँ घरभाडाबापत छुट्टै पाउँछन्। राज्यमन्त्रीले मासिक ५८ हजार रूपैयाँ बुझ्नेछन्। मन्त्री बन्न किन हानाथाप हुन्छ भन्ने गरिब देशका जनताले नबुझ्ने कुरै भएन। बाढी पीडित जनता एक मुठि सास जोगाउन भौंतारिन बाध्य छन्। खाना, लाउन, ओत पाउन सकिरहेका छैनन्। जनताको सेवा गर्ने बचनबद्धता गरी सपथ खाएका मन्त्रीहरू असामान्य सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।  

शेरबहादुर सरकारले नेपालकै इतिहासको सबभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको छ। पार्टी र गुटका प्रतिनिधिको भाग पुर्‍याउन मन्त्रिमण्डल ठूलो आकारको बनाउनु अपव्यय हो। गरिब देशले कम स्रोतको उपयोग गरी बढी परिणाम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिमण्डल स्वयम् यसको नमुना बन्नु पर्ने हुन्छ।  

राजनीति साधु बन्न गरिएको होइन भन्ने प्रवृत्तिकै कारण नेताहरूले राजनीतिलाई लगानी गर्ने र नाफा कमाउने माध्यम बनाउन थालिएको छ। देशको इमानदारीसाथ सेवा गर्ने उद्देश्य नराखी शक्ति आर्जन गर्ने, ठेक्कापत्ताको काम पाउने, जागीर पाउने, कमिसन पाउने लक्ष्यसाथ राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने प्रवृत्ति पूाजीवादी पार्टीमा हावी भएको पाइन्छ। मन्त्री बनेपछि पाउने कमिसन वा घूस वा अन्य कुनै अनियमित रकमकै भरमा भोलि फेरि चुनाव जित्ने भन्ने योजना पनि पाइन्छ।  

यही सिलसिलामा भक्तपुरका एक पूर्व उद्योग मन्त्रीले विभिन्न उद्योगबाट रकम असुल्ने गरेको चर्चा सान्दर्भिक छ। आफ्नो गाउँको बाटोको ठेक्का लिंदा करोडौं रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको दृष्टान्त नै पुग्दो छ। मन्त्री बनेपछि फोनको भरमा व्यापारीले गिटी, बालुवा, सिमेन्ट ल्याई पुर्‍याउने भएपछि ठेक्काबापत पाइने रकम चोखो बच्ने भइगयो।  

नेपाल त्यतिकै गरिब भएको होइन। शासक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, उपल्लो  वर्गका जनताका भ्रष्ट चरित्र नै नेपालको अविकासको कारण भन्दा फरक पर्दैन।