November 17, 2017

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

औचित्यहीन कदम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरेर नयाँँ रेकर्ड राखे। ५० जनाको मन्त्रिपरिषद् आइतबारबाट ५४ सदस्यीय बनेको छ। भागवण्डाको राजनीतिको यो चरम विकृति हो। मन्त्री नभई पार्टी नै नचल्ने पार्टीले अरु के पो गरुन्। 

यतिले पनि देउवालाई चित्त बुझेको छैन। राज्यमन्त्रीहरू त थप्नै बाँकी छ। मन्त्रीमण्डल कम्तीमा ६० सदस्यीय हुने अड्कल गरिएको छ। अन्नको काल पृथ्वीका भार यी नेताहरूले अरु गर्ने कुरा पनि त आएन। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको औचित्य के? चारैतिरबाट प्रश्न छ। मन्त्रीको भत्ता खुवाउन? मन्त्री पद सकिएपछि सुविधा थापिरहन? के यो भ्रष्टाचार होइन? आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्री राखेर खर्च बढ्ने भन्दा के काम बढी होला? नेपालजस्तो देशको निम्ति यति धेरै मन्त्रालय र मन्त्री आवश्यक होइन। 

मन्त्री मण्डल विस्तार भदौको अन्तिम साता भएको छ, जबकि अबको मंसिर महिनामा संसदको चुनाव हुँदैछ। चुनावको मुखैमा मन्त्रीको थपाथप गर्नुभनेको देशको ढुकुटीमाथिकै भागवण्डाबाहेक केही होइन। 

सरकार अल्पमतमा भएको भए मन्त्री मण्डल थपेर थप पार्टीलाई सरकारमा समावेश गरियो भन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो स्थिति पनि होइन। 

निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु कानुनी पनि छैन। चुनावको घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कर्मचारी नियुक्ति वा सरुवा गर्न पाइन्न। यस्तो अवस्थामा कसरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाउनु? 

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी मानिएका दीपक बोहोराको मन्त्री भएका छन्। भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैलाई मन्त्री बनाएर देशको राजनीतिलाई थप विकृत बनाउने देउवाको योजनाको पर्दाफास गर्नैपर्छ। 

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्रीले चालेको यस्तो कदमप्रति निर्वाचन आयोगको औपचारिकताका लागि असहमति त राख्ला तर, सरकारको शाखाको रुपमा रहेर आफ्नो मर्यादा जोगाउन नसकेको आयोगले यसलाई रोक्न नसक्ने स्पष्ट छ। किनभने संवैधानिक अङ्गहरूमाथि देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले पटक–पटक गरेका प्रहारले ती अङ्गहरू निरीह र कार्यकारीको आदेश पालकको रुपमा मात्रै रहन सकेका छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यकोषको ब्रह्मलूट गर्न चालेको कदमको नागरिक स्तरबाट विरोध हुनैपर्छ। देउवालाई तीव्र दबाब दिनु लोकतन्त्रको जीवनका लागि अपरिहार्य छ।