January 20, 2018

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारमा गएका सबै दल दोषी

आज नेपालका सबैजसो सरकारी निगम, संस्थान, विभाग, कार्यालय भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। फरक फरक समयमा फरक फरक निगम र विभागमा भएका भ्रष्टाचार काण्ड चर्चामा आउने गरेका छन्। अहिले नेपाल आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागभित्र भएका अरबौं रकम भ्रष्टाचारको अनुमान चर्चाको विषय बनिरहेको छ। भ्रष्टाचार हिजोका दिनमा पनि हुन्थ्यो तर परिमाण सानो र कम सङ्ख्यामा हुन्थ्यो। आज ठूलठूलो परिमाणका धेरै सङ्ख्यामा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार बढ्नुमा अहिलेको पूँजीवादी व्यवस्था मुख्य रूपमा कारक त छँदैछ, पालैपालो सरकारमा गएर कमिसन कुम्ल्याएका, कर्मचारीको सरूवा बढुवामा करोडौं–करोड रूपैयाँ नजराना लिएका र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आँखा चिम्लेका मन्त्री र दलहरू पूर्णतया जिम्मेवार छन्।  

ती शासक दलहरूले आफ्ना केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पदमा पुगेपछि पदको दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, विकास निर्माणको योजना लथालिङ्गै छाडेर पनि बजेट रकम सिध्याउने, कागजमै विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने र बजेट रकम पचाउने, जागिर लगाइदिने, ठेक्का पारिदिने, लोभ देखाएर कमिसन कुम्ल्याउने नकाम सिकाएका छन्। आज जताततै झ््याङ्गिएको भ्रष्टाचारको विषवृक्ष त्यसैको परिणति हो।  

सरकारमा गएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका दल र नेताहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायलाई पनि दलीय भागवण्डामा आयुक्त नियुक्ति र कर्मचारीमा दलीयकरण गरेर पङ्गु बनाए। ती शासक दलहरू अहिले काले काले मिलेर खाऔं भाले भनेझैं एक अर्काको भ्रष्टाचारमा तैं चुप मै चुप गरेर बसेका छन्। शासक दलहरूले एक अर्कामाथि भ्रष्टाचारीको आरोप लगाए पनि त्यो पानीमाथिको ओभानो बन्ने र चुनावमा जनमत तान्ने हथकण्डाबाहेक केही होइन। अधिकांश विकास निर्माणका परियोजनमा भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ तर कुनैमा पनि गहन छानबिन त परको कुरा फाइल पल्टाएर सामान्य अध्ययन गराएको पनि छैन। ती सरकारी दलहरूले गरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारको चर्चा गर्ने हो भने ठेलीका ठेली किताब नै बन्नेछन्। नीतिगत र कार्यक्रमगत भ्रष्टाचारकै कारण देश विकासमा उँभो लाग्न नसकेको हो। दिगो विकास हुन नसकेको हो।