January 20, 2018

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

संविधान व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ

सरकारले राजधानीको खुला मञ्चमा मङ्गलबार शान्तिका प्रतीक परेवा उडाएर संविधान दिवस मनायो। देउवाले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको उद्घोष गरे। के को आधारमा यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट बनेको हो? सरकारले खुलाएको छैन। विश्वकै उत्कृष्ट बनेको संविधान फेरि संशोधन किन गर्नुपर्‍यो र संशोधन गर्न सत्तासीन दलका नेताहरू किन लागे? संविधान दिवसको यो अवसरमा संविधान व्यवहारमा लागू भइरहेको छ कि छैन, व्यवहारमा लागू गर्न थप प्रयास भइरहेको छ कि छैन? सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। 

स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदैमा संविधान पूर्णतः लागू भएको मानिंदैन। निर्धारित समयभित्र सबै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त हो। संविधानको विपक्षमा रहेका मधेसवादी दलहरू आन्दोलन छोडेर निर्वाचनमा सरिक भइसकेको सन्दर्भमा मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि सरिक हुनेछन्। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण नभए पनि सम्पन्न हुनेछ। बनेको संविधान न पहिलो हो न त अन्तिम हुनेछ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सङ्क्रमण अन्त्य गर्न र राजनीतिक स्थिरता दिन संविधान लागू हुनुपर्छ, लागू गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ, भइरहन्छ। तर कसको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने, त्यसतर्फ सबै राजनीकि दलहरूको ध्यान जानुपर्छ।  

संविधान बनेको दुई वर्ष पार गरिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ खासै अघि बढेको देखिंदैन। सरकारको अधिकांश समय सरकार गठन र भागवण्डामा बित्यो। संविधान बनेपछि तीनपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। आलोपालो सरकार बनाउने र बनाउन लागिपर्नेमा आखिर ठूला दल नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन्। ठूला दलकै कारण सरकार अस्थिर भएको हो, पालैपालो सरकार गठन भएको हो। साना दलको कारण सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको होइन, छैन। सत्ताको नेतृत्वको लागि सरकार गठनमै ठूला दलहरू लागेको हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्ने गति अघि नबढेको हो। देउवाको नेतृत्वमा पनि सरकार ६ पटकसम्म विस्तार भयो। यो ठूला दलका नेताहरूको सत्तामुखी राजनीति हो।  

संविधान संशोधन बहुमत जनताको हितमा हुनुपर्छ, अल्पमतको पक्षमा होइन। सरकारको ध्यान पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिनेतर्फ होइन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पुग्नुपर्छ। देशलाई सुसम्पन्न र सभ्य बनाउन आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र मजबूत भएपछि, आत्मनिर्भर बनेपछि क्षमताको आधारमा सेवा–सुविधा दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ। एक गरिब मुलुकले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा–सुविधा दिएर कसरी देश र जनताको सेवा हुन्छ? सरकारले गरिब जनताको हित हेर्ने कि पूर्वपदाधिकारीहरूको? अतः संविधान बहुमत जनताको पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ र संशोधन नहोउञ्जेल हालको संविधान संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।