January 20, 2018

सम्पादकीय

बाँकि सम्पादकीय
 

अब बन्ने सरकारले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउँछ?

कम्युुनिष्टहरूको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा हो। वर्गसङ्घर्षले मात्रै शोषक, सामन्त, पूँजीपति, जालीफटाहाहरूको हातमा रहेको सरकारलाई उल्टाउन सक्छ। सङ्घर्ष गरेर बनेको क्रान्तिकारी सरकारले बहुमत जनताको हित गर्छ। संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनबाट कुनै दलको बहुमत प्राप्त सरकार बन्दैमा समाजवादको आधार तयार हुँदैन। निर्वाचनबाट बनेको सरकारले आमूल परिवर्तन गर्नसक्दैन, विपक्षी दलले गर्न दिंदैन। यो कुरा हालसम्म बनेको सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ। 

देशमा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक छ। सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताले नै पूँजीवादी बन्दोबस्तको सरकार उल्टाउँछ। त्यस्तो सरकार उल्टाउन बहुमत जनता राजनीतिक रुपले सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ। जनतालाई कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारबाट सुसूचित पार्नुपर्छ। कुनै दलहरू हतारिएर एक हुँदैमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो हुँदैन। कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्वाचनलाई वर्गसङ्घर्षको थलो सम्झेर जनतालाई पूँजीवाद र समाजवादबारे बताउनुपर्छ। सबै कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारबारे जनतालाई बताएका भए जनता राजनीतिक र वैचारिक रुपमा सुसूचित हुन्छन्। यसले सङ्घर्ष र आन्दोलनमा टेवा पुग्छ। 

दल ठूलो बनेर, बनाएर दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनता क्रान्तिकारी बन्दैन, आन्दोलनमा लाग्दैन। क्रान्ति नगर्ने या आमूल परिवर्तनको कुनै पूर्वाधार तयार नगर्ने कुनै पार्टी कसरी कम्युनिष्ट बन्छ? अनि कसरी वर्गसङ्घर्षको तयारी गर्छ? एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने निर्णय बाहिर आएपछि सोही पार्टीभित्रका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। नेताहरू माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय हुन लाग्यो भनी आक्रोशितमात्र होइन सो पार्टी नै पुनः गठन गर्ने धम्की दिंदैछन्। माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी धार छोडेर संसदीय भासमा फसेकै कारण वैद्य पक्षधर माओवादी क्रान्तिकारी अलग्ग भएको हो। 

कुनै पनि दलबीच एकाएक पार्टी एकीकरण हुँदैन। पार्टी एकीकरणको कुरा पटकपटक उठाएको कुरालाई पूर्वअभ्यास ठानेर पार्टीभित्र गहन छलफल नै नगरी हुने पार्टी एकीकरण कतिको भरपर्दो हुन्छ? विचारमीय छ। चुनावी तालमेल गरेर बहुमत प्राप्त सरकार बनाउनु नै यो गठबन्धनको ध्येय हो। सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू प्रगतिशील हुन्छन् तर सबै प्रगतिशील दलहरू कम्युनिष्ट हुँदैनन्। एकता सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ, हुनुपर्छ। यदि नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन भएको हो भने अहिले भइरहेको र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछि बन्ने सरकारको हालत पनि त्यही हुन्छ। 

पूँजीपतिहरूको सरकारभन्दा वामपन्थीहरूको सरकार तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील मानिन्छ। तर सरकारको नेतृत्व फेरेर परिवर्तन केही हुँदैन भने यसको के अर्थ रहन्छ र? के प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले संविधानउन्मुख संविधान बनाउँछ? साँच्चै समाजवादउन्मुख देश बनाउन सरकारले नीति निर्णय गर्छ? सरकारको नेतृत्वमा मात्र फेरेर कामदार वर्गको हितमा कुनै ऐन कानुन बन्दैन भने उही ड्याङ्को मूला हुँदैन र !