दक्षिणी क्षेत्रका हात्ती पीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन्
बेलौरी (कञ्चनपुर), ११ मंसिर। गत असोज महिनामा भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आएका हात्तीबाट पीडित कञ्चनपुरका कृषकले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले हात्ती पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने बताए पनि विभिन्न कारणले हात्तीपीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन्।
हात्ती आतङ्कबाट त्यस क्षेत्रका २२ घरमा क्षति भएको थियो। हात्तीबाट पीडित भएकाहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरे पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। रैकवार विचवाका हात्ती पीडित पदम विष्टले आफूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनुभयो। डेढ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको छैन उहाँले भन्नुभयो, “चिसो मौसममा घर नहुँदा बाहिरै अरूको शरणमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।”
उहाँ जस्तै अन्य पीडितहरूले पनि घर नहुँदा जाडो मौसममा पनि बाहिरै बस्नुपरेको छ। भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने हात्तीले बर्सेनि उक्त क्षेत्रका जनतालाई सताउने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा रहेको रैकवारका तीन वडामा हात्तीको आतङ्क बर्सेनि हुने गर्दछ। विशेषगरी असोज र कार्तिक महिनामा हात्तीले यस क्षेत्रमा दुःख दिने गरेको पीडितको भनाइ छ।
“असोज कार्तिकमा हात्ती धेरै आउँछन्, घर भत्काउँछन्”, रैकवारका हात्ती पीडित प्रकाशदत्त भट्टले भन्नुभयो। सरकारले हात्ती पीडितलाई आवश्यकताअनुसारको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति नदिएको उहाँको गुनासो छ। वर्षात्को समयपछि दुधुवा नेसनल पार्कका हात्ती भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउनेे गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने निर्वाचनका कारणले क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित भएकोले हात्ती पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको बताउनुभयो। निर्वाचन सकिएकोले अब छिट्टै क्षतिपूर्ति वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ। “सबैको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित भएर माथिबाट हात्ती पीडितका लागि बजेट आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन पनि सकियो, अब बजेट आउने बित्तिकै हात्ती पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं।”
हात्ती पीडितहरूले भने वर्षौंदेखि हात्तीबाट पीडित भए पनि हात्ती रोक्न प्रशासनले कुनै पहल नगरेको बताएका छन्। आफूहरूले हात्ती रोक्न प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि कुनै पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
हात्ती आतङ्क दुई देशसँग जोडिएको समस्या भएकोले यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै सामाधान गरिने प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो।
रासस |