भारतीय संसदको माथिल्लो सभाद्वारा लोकपाल विधेयक पारित

नयाँ दिल्ली, ३ पुस। भारतीय संसदको माथिल्लो सभा राज्यसभाले मङ्गलबार भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयक लोकपाल विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयकको पक्षमा भारतमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच मतैक्यता देखापरेको छ। भारतीय कानुनमन्त्री कपिल सिब्बलले राजधानीमा आमसञ्चारलाई 'माथिल्लो सभामा उक्त ऐतिहासिक विधेयकमा छलफल भएपछि पारित' भएको बताउनुभयो। 

संसदको तल्लो सभा लोकसभामा यो विधेयक बुधबार प्रस्तुत हुनेछ। त्यहाँ पनि यो विधेयक पारित भएमा त्यसमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ र त्यो कानुन हुनेछ।  

भारतका वरिष्ठ गान्धीवादी अन्ना हजारेले उक्त विधेयक पारित भएमा मात्र आफूले आमरण भोकहडताल अन्त्य गर्ने बताउनुभएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयक अन्ना हजारेका साथमा नागरिक समाजका ख्याति प्राप्त कार्यकर्ताहरूले तयार गरेका हुन्। लोकपाल भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्न गठिन स्वतन्त्र संस्था हुने र त्यसले एक भ्रष्टाचारको मुद्दामा एक वर्षभित्र अनुसन्धान गर्ने र अर्को वर्षभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदा कानुनमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेका व्यक्तिमाथि दुई वर्षभित्र सुनुवाइ सम्पन्न हुने र निज दोषी प्रमाणित भएमा काराबासको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिले कमाएको सम्पत्ति पनि जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।  

विधेयकमा संशोधन गरेपछि सरकारले त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको हो।                 सिन्ह्वा