प्ाुनः स्थापनाका लागि रु. आठ करोड विनियोजन

धनगढी, ९ मंसिर। कैलाली जिल्लामा पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैयालाई जग्गा खरिद अनुदानबाट पुनः स्थापित गराउन चालू आर्थिक वर्षमा रु. आठ करोड विनियोजन गरिएको छ।
    विनियोजन रकमअनुसार पुनः स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि मुक्तकमैया कतिपयले जग्गा खरिद अनुदानको रकम निकै कम भएको भन्दै पुनः स्थापनाको प्याकेजप्रति असहमति जनाएपछि विनियोजित सबै रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। 
    छुट भएका कमैयाको लगत लिनुपर्ने र जग्गा खरिद अनुदानको रकम वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग कतिपयको रहेकोले जग्गा खरिद अनुदानबाट पुनः स्थापित गराउने योजनामा केही समस्या उत्पन्न भएको भूमिसुधार अधिकारी लक्ष्मण कठायतले बताउनुभयो। “चालू आवको गत चार महिनामा ४५/५० मुक्तकमैयाले मात्र जग्गा खरिद अनुदानको रकम लिन निवेदन दिएका छन्”–कठायतले भन्नुभयो। 
    सरकारले चालू आवमा कैलालीका ४६० मुक्तकमैया परिवारका लागि प्रतिपरिवार रु. एक लाख ५० हजारका दरले जग्गा खरिद अनुदान, घर बनाउन प्रतिपरिवारलाई रु. १० हजार अनुदान, सीपमूलक तालिम सञ्चालन र सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा पहिचान गरेर निःशुल्क रूपमा जग्गा उपलब्ध गराई पुनःस्थापित गराउने कार्यक्रमका लागि रु. आठ करोड रकम विनियोजन गरेको हो।
    पुनः स्थापित हुन नसकेका मुक्तकमैया अहिले विभिन्न ठाउँमा सरकारी जमिन ओगटेर बसेका छन्। पुनःस्थापित हुन नसकेकी धनगढी पुरानो विमानस्थलको जग्गामा बसेकी मुक्तकमैया वसन्ती चौधरीको माग १० धुर भए पनि हाल बसेकै स्थान जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ। धनगढीको पुरानो विमानस्थलमा केही वर्षदेखि बसेका मुक्तकमैयाको अझै पुनः स्थापना हुन सकेको छैन।
    गत आवमा जिल्ला पुनः स्थापना समितिले ४५१ परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान रकम उपलब्ध गराई पुनः स्थापित गरेको थियो। यस्तै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएर २११ परिवारलाई पुनः स्थापित गराएको थियो।
    आव २०६८/०६९ बाट सुरु गरिएको जग्गा खरिद अनुदानबाट पुनः स्थापित गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक हजार २६१ परिवारलाई पुनः स्थापित गराई सकिएको भूमिसुधार अधिकारी एवम् पुनः स्थापना जिल्ला समितिका सदस्य सचिव कठायतले बताउनुभयो। 
    कैलालीमा हालसम्म सात हजार २३४ मुक्तकमैया परिवारको पुनः स्थापना गरिसकेको छ। एक हजार ६७६ परिवारको पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेकामा यीमध्ये जग्गाको सट्टा भर्ना गरी पुनः स्थापना गराउनुपर्नेको सङ्ख्या एक हजार १८९ रहेको छ। 
    पुनः स्थापना जिल्ला समितिले हालसम्म झण्डै चार हजार सङ्ख्याका मुक्त कमैयालाई विभिन्न सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन प्रदान गरेको छ। कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार तालिम पाएकामध्ये करिब ७५ प्रतिशतले रोजगार र स्वरोजगार गर्दै आएका छन्।
    सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयाप्रथा अवैध भएको ठहर गर्दै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका ३२ हजार ५०० कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। रासस