शरणार्थीलाई अस्थायी भिसा दिने विधेयक पारित

    मेलवर्न, १९ मंसिर। आप्रवासीसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तनसहितको एउटा विधेयक अष्ट्रेलियाको संसदले पारित गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
    उक्त विधेयक अनुसार शरणार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म बसोबास र काम गर्ने अनुमति पाउन सक्नेछन्।
    संसदमा अबेर रातिसम्म चलेको चर्को र भावनात्मक बहसपछि उक्त विधेयकमाथि मतदान भएको थियो। पक्षमा ३४ र विपक्षमा ३२ मत खसेको थियो।
    पूर्वप्रधानमन्त्री जोन होवर्डको कार्यकालमा अष्ट्रेलियामा अस्थायी भिसाको सुरुवात भएको थियो। डुंगाबाट अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने शरणार्थीहरुलाई पक्राउ गरी अष्ट्रेलिया सरकारले हाल पपुआ न्यु गिनी र नाउरुस्थित हिरासत शिविरहरुमा राख्ने गरेको छ।
    संसदबाट पास भएको विधेयकलाई हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभले अनुमोदन गरेपछि त्यसले कानूनको रुप लिनेछ। हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभमा सरकारको बहुमत छ।
    अधिकारीहरुका अनुसार सन् २११२ को अगस्ट महिनायता ३१ हजार शरणार्थीहरु अष्ट्रेलिया पुगेका छन्। तर अष्ट्रेलियाले स्थायी बसोबास अनुमति दिन नचाहेको शरणार्थी भएको उनीहरुको दाबीबारे अझै कुनै निर्णय भएको छैन्।
    ब्रिजिङ् भिसा पाएर हिरासत शिविरहरुमा बस्दै आएपनि काम गर्ने अनुमति उनीहरुलाई दिइएको छैन्। नयाँ कानुनअनुसार बालबालिकासहित हजारौं सङ्ख्यामा शरणार्थीहरु हिरासत शिविरहरुबाट निस्केर कम्तीमा तीन वर्ष अष्ट्रेलियामा बस्न पाउनेछन्।
    उनीहरुले काम गर्ने अधिकार पाउनेछन् र अन्ततः दक्ष वा अन्य आप्रवासीको भिसाका निम्ति आवेदन दिन पाउनेछन्।
    यद्यपि स्थायी बसोबासका लागि अनुमति पाउन नसके उक्त समयपछि उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता पठाइने अधिकारीहरुले बताएका छन्।