September 24, 2017

देश विदेश समाचार

बाँकि समाचार
 

भारत–चीनः वार्ताबाहेक अर्को बाटो छैन–भाकपा मार्क्सवादी

काठमाडौं, ६ साउन। भारत, चीन र भुटानबीचको त्रिदेशीय संगमस्थल दोक्लम पठारमा भारत र चीनबीच तनाव हुँदै आएको एक महिना पुगेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यदाकदा दुई देशबीच सिमानासम्बन्धी असमझदारीहरू नभएका होइनन्। तर यो वर्ष दोक्लाम मुद्दाले गम्भीर रुप लिएको छ। यसो हुनुको कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध समग्र रुपमै खस्कनु नै हो। 

विगतमा दुई पक्षले एकअर्कालाई आ–आफ्ना सिमाना वा लाइन अफ एक्चुयल कन्ट्रोल नाघेको आरोप–प्रत्यारोप लगाइने गरेका थिए। तर यो पटकको मुद्दा भने फरक छ। यो पटक विवाद चीन र भारतबीचको सिमाना (सिक्किमा सिमाना) मा मात्र सीमित छैन। 

दोक्लाम पठारसमेत गरी चीन र भुटानबीच २६९ वर्ग किमि भूभागमा विवाद रहँदै आएको छ। सन् १८९० को अङ्ग्रेज–चिनियाँ सन्धिअनुसार दोक्लाम तिब्बती क्षेत्रमा पर्दछ। तर भुटानको त्यो सन्धिमा कुनै संलग्नता थिएन। अनि उसले सो क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पनि गरेको छैन। भारतको लागि दोक्लाम पठारको रणनीतिक महत्त्व छ। किनभने भारत (सिक्किम), चीन र भुटानबीचको त्रिदेशीय संगमस्थल चुम्बी उपत्यकाको सबभन्दा चुचुरोमा दोक्लाम पठार पर्दछ। 

भारतका सैनिक जवानहरू दोक्लाममा एउटा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई त्यहाँ बाटो बनाउने काम रोक्न आग्रह गर्न पुगेका थिए। चीनले भारतीय सेना त्यहाँ जानुलाई आफ्नो भूमिमा घूसपैठ भएको दाबी गरे। भारतले भने शाही भुटानी सेनाले गरेको आग्रहबमोजिम आफू त्यहाँ गएको र यो विषयमा आफू भुटान सरकारको पक्षमा उभिने स्पष्टीकरण दिएका छन्। 

दुई देशबीच सिमानामा कुनै पनि खाले समस्या आइपरे तिनको समाधान गर्न भारत र चीनबीच एउटा संयन्त्र बनाइएको छ। सन् १९९३ मा भारत र चीनबीच सिमाना शान्ति र सद्भाव सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। सो सहमतिअनुसार दुवै देशले तात्कालीन अवस्थामा जे जस्तो अवस्था छ त्यसैलाई स्वीकार्ने र कुनै पनि खाले बुझाइमा समस्या आइपरे आपसी शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत समाधान खोज्ने तय भएको थियो। समयान्तरमा दुवै पक्षले आफ्नो विशेष प्रतिनिधिहरू नियुक्तिपश्चात् त्यस्ता विषयमा छलफल गरी समाधान पहिल्याउने थप मञ्च बनेको थियो। 

दुवै देशले बुद्धिमत्तापूर्वक जब सिमानामा कुनै पनि खाले समस्या देखापर्दा त्यस सम्बन्धमा वार्ता नभएसम्म वा विवादले समय लिने अवस्था भए अरु कुनै पनि क्षेत्रमा आपसी सहकार्य र सम्बन्ध विकासका काम नगर्ने निर्णय गरेका छन्। यो व्यवहारिक सोचले सकारात्मक नतिजा दिंदै आएको छ। आज भारत र चीनबीच ७० अर्ब बराबरको द्विपक्षीय व्यापार हुने गरेको छ। 

दुई देशबीच मतभेदको विषय बढिरहेको पछिल्लो समयमा हालको सिमाना समस्याले ठूलो महत्त्व बोकेको विश्लेषण गरिएको छ। भारतमा मोदी सरकार गठनपश्चात् यस्ता असमझदारीका खाडल अझ फराकिलो बनेको छ। मतभेदलाई फराकिलो बनाउने सबभन्दा प्रमुख कारण संरा अमेरिकासँग भारतको रणनीतिक साझेदारी हुनु हो। चीनलाई घेर्ने लक्ष्यसहित एसिया–प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रमा संरा अमेरिकाले बनाएको रणनीतिक डिजाइनमा भारत पनि जोडिएको छ। दक्षिण चिनियाँ सागरको मुद्दामा भारतले खुलमखुला संरा अमेरिकाको पक्ष लिएको छ। भारत चीनद्वारा प्रस्तावित वेल्ट एण्ड रोड पहलकदमीको विपक्षमा उभिएको छ। 

भारतभित्रै मोदी सरकारले दलाई लामा र तथाकथित तिब्बती निर्वासित सरकारलाई अझ प्रश्रय दिइरहेको छ। अरुणाञ्चल प्रदेशमा भारतका एक जना सङ्घीय मन्त्रीसहित दलाई लामाले भ्रमण गर्नु र हालै लदाखमा तिब्बती निर्वासित सरकारको झण्डा फहराउनुले चीनलाई गम्भीर रुपमा आक्रोशित बनाएको छ। 

भारत प्राथमिकताको आधारमा आणविक निर्यातकर्ता समूहको सदस्य बन्न खोज्दैछ। आफ्नो यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति भारतले चीनलाई अवरोध मानेको छ। संरा सङ्घको आतङ्कवादी सूचीमा मस्सुद अज्हारलाई सूचिकृत गर्नमा चीन नमान्नु भारतलाई चित्त बुझेको छैन। यसप्रकार दुई देशबीचको आपसी विश्वास र भरोसामा पहिरो गएको अवस्थामा हालैको दोक्लाम तनावले अझ आगोमा घ्यू थप्ने काम भयो। 

इतिहासमा खारेको संरचनाभित्र बसेर सिमानामा भएका असमझदारीको वार्तामार्फत समाधान खोज्नुको अर्को विकल्प नभएको यथार्थ मोदी सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ। साथै भुटान यो विवादको सबभन्दा केन्द्रमा रहेको पक्ष हो भन्ने कुरा हामीले भुल्नुहुन्न। भुटान भारतको 'संरक्षित राज्य' होइन। सन् १९४९ मा भएको मैत्री सन्धि (पुनरावलोकन) मा भुटानले विदेश मामिला र हतियार खरिद सम्बन्धमा भारतको सल्लाह लिन पर्ने प्रावधान हटाइएको थियो। हालको पुनरावलोकन गरिएको सन्धिमा 'भारत र भुटानबीच आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा नजिकबाट सहकार्य गर्ने' कुरामात्र उल्लेख छ। 

सन् १९८४ देखि यता भुटानले आफ्नो सिमानाको विषयमा चीनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दै आएको कुरा भुल्नु ठीक हुने छैन। भारतले दोक्लाम पठार र अरु विवादित भूमिका सन्दर्भमा चीनसँग वार्ताको नेतृत्व गर्न भुटानलाई दिनुपर्दछ। भारतले भुटानको मतलाई सहयोग गर्नसक्नेछ। 

भारतका विदेशसचिव एस जयशङ्करले सिङ्गापुरमा भारत र चीनले आफ्ना मतभेदलाई विवादमा बद्ल्न नहुने बताएका छन् र उनले भने 'यो हाम्रो परिपक्वताको परीक्षण हो भनेर कसरी देखाउने?' 

मोदी सरकारले यही अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउन सके राम्रो हुनेछ। दुई देशबीच नयाँ चरणको संवादको थालनी आजको आवश्यकता हो। त्यो वार्तामा सबै रणनीतिक विषयहरूमा छलफल हुनुपर्दछ। एसियाका दुई विशाल छिमेकी देशहरूबीचको राम्रो सम्बन्ध विकासका लागि कुनै पनि बाहिरका पक्षहरूलाई खेल्न मौका दिनुहुँदैन।  

स्रोतः पिपुल्स डिमोक्रेसी (जुलाई १२, २०१७)