December 18, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

स्थानीय तहमा शब्दमात्र फेरियो सोच र शैली फेरिएन

 यज्ञप्रसाद भट्टराई 

पङ्क्तिकार दसैं बिदामा आफ्नो जन्म स्थानमा टिका थाप्न गएको समयमा आफ्नो बसोबास रहेको गाउँपालिका र आफ्नै वडाको विकास निर्माणको अवस्था तथा कार्यक्रम आयोजना छनोटको बारेमा केही जिज्ञासा जागेकोले सोअनुरूप बुझ्ने प्रयास गरियो। सोही क्रममा उक्त वडामा छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू देहायबमोजिम रहेको पाइयो। 

योजना तथा कार्यक्रमहरू जसमा शिवालय मन्दिर निर्माण, खडकभवानी मन्दिर मर्मत, खानेपानी मर्मत, विद्यालय तथा वडा कार्यालय जाने सिंढी निर्माण, घोडेटो बाटो तथा गोरेटो बाटो मर्मत, पिकनिक स्थल निर्माण, पौवा निर्माण, विद्यालय भवन मर्मत र तारवार, पोखरी निर्माण तथा मर्मत, धुवाँरहित चुलो निर्माण, पहिरो नियन्त्रणको लागि जाली खरीद, काँडेतार खरिद, मोटरबाटो निर्माण र मर्मत, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, भकारा सुधार, विद्यालयको फिल्ड निर्माण, टनेल निर्माण, फर्निचर व्यवस्थापनलगायतका रहेको पाइयो। यो त प्रतिनिधिपात्रमात्र हो। देशका अधिकांश स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोटको अवस्था यस्तै रहेको पाइन्छ। 

अग्रगामी परिवर्तनको लागि दीगो विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान जारी गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको पाइन्छ। 

दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने तथा विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विकाससम्बन्धी नीति रहेको देखिन्छ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग स्थानीय तह समेतले गर्ने र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका पर्ने तथा स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा नीहित रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीयताको सन्दर्भमा स्थानीय पूर्वाधार विकास झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित योजना तर्जुमा गरी आवश्यक स्थानीय यातायात, खानेपानी तथा सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जालगायतका स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण गर्नु नै पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष र निर्णायक सहभागिताबाट विकास कर्यक्रमको छनोट र सञ्चालन गर्नुपदर्छ। 

आयोजना निर्माण एवं पूर्वाधारहरू दिगो, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री हुनुपर्दछ। त्यसैगरी सडक निर्माणमा भएको लगानीको अनुपातमा उपयोगिता वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ। आयोजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा विपन्न, पिछडिएको वर्ग, सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुने एवं सीप विकास र आयआर्जनका अवसरहरूलाई विस्तार गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। 

हाम्रो देशमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् स्थानीय निकायको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँलगायतका नाममा रकम दिन थालियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरू प्रदान गर्‍यो। सोअनुरूप स्थानीय, निकायहरूले आफै योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्रम सुरू भयो। स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको रकम वृद्धि गर्दै लगियो। 

अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा रकमको खासै सदुपयोग हुन सकेको पाइँदैन। योजना तथा कार्यक्रमहरू दिगो, गुणस्तरीय र आयआर्जन सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने खालका एवं उत्पादनमुखी हुन सकेका थिएनन्। हरेक वर्ष तर्जुमा गरिने योजना तथा कार्यक्रम बाटोघाटो मर्मत गर्ने, पोखरी बनाउने, मन्दिर बनाउने, चौतारा बनाउने, स्कूलका फिल्ड बनाउने, तारवार गर्नेलगायतकै रहेको पाइयो। स्थानीय निकायका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, सीप अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक दिगो र गुणस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको अभाव नै रह्यो। 

समयक्रमको परिवर्तनसँगै प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरणको बदला स्वायत्तता र स्वशासन एवं सङ्घीयता जनसहभागिताको सट्टा समानुपातिक समावेसिता र स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह नामकरण गरियो। नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तहको पुनःसंरचना भयो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था गरियो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो। यसर्थ अब पहिलाको परिस्थितिभन्दा भिन्दै प्रकारका योजना र कार्यक्रमहरू बन्ने छन्, नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू आउने छन् भनी जनताको आकाङ्क्षा थियो तर विडम्बना त्योअनुरूप हुन सकेको देखिएन। 

उही बनिरहेका पोखरी मर्मत गर्ने, उही बाटो निर्माण र मर्मत गर्ने, खानेपानी मर्मत, मन्दिर निर्माण र मर्मत गर्ने, सिढी बनाउने लयायतका यस्तै प्रकारका योजना कार्यक्रम जसमा रकमको दुरूपयोग हुने र  राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको पालनपोषण गर्ने खालका योजना कार्यक्रमहरू बनेको पाइन्छ। पात्र बदलिए प्रवृत्ति बदलिएन, परिस्थिति बदलियो मनस्थिति बदलिएन। शब्दमात्र फेरियो सोंच, शैली र तरीका उही रह्यो। जसले गर्दा जनताको दिगो विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षामा आघात पुग्ने र वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ। 

अब साँच्चै नै संविधानको उद्देश्य एवं मनसायअनुरूप स्थानीय स्यायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सार्थक बनाउने हो भने हाम्रो काम गर्ने सोच संस्कार, शैली, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अबका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा योजना कार्यक्रम बनाउँदा बृहत् रूपमा स्थानीय तहमा जनतालाई संलग्न गराई छलफल र मन्थन गरी योजनाको बास्केट (डालो) बनाउनुपर्दछ र प्राथमिकता क्रमअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। 

योजना बनाउँदा दीगो र भरपर्दो योजना बनाउनुपर्दछ, वातावरण मैत्री योजनामा जोड दिनुपर्छ, स्थानीय सीप, स्रोतसाधन परिचालन हुने खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ। पिछडिएका वर्ग र जनता, सीमान्तकृत वर्गको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, आय आर्जन बढाई गरिबी न्यूनीकरणमा थोरैमात्र भए पनि सहयोग पुर्‍याउने, उत्पादनमुखी आयोजना छनोट गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ।