|
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सेनाविरुद्ध बोलेको भन्दै नियतवश न्यायपरिषद्को कारबाहीमा बर्खास्त गरिएका एक जिल्ला न्यायाधीशले सात वर्षपछि मात्र बिहिबार न्याय पाएका छन्।
२०६१ पुस २६ गते स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा न्यायधीश हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जाँदा शाही शासनको विरोध गरेको अभियोगमा न्यायाधीश चित्रदेव जोशीलाई दरबारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा २०६२ चैत ३ गते न्याय परिषद्ले पदमुक्त गरेको थियो। २०६३ बैशाखमा उनले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवदेन हालेका थिए। जिल्ला न्यायधीशले हालेको निवदेनमाथि फैसला हुन नै सात वर्ष लागेको हो।
न्यायधीशकै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न यतिको ढिलो हुने हाम्रो देशमा सामान्य नागरिकको न्यायको अधिकारका स्थिति के हुने हो? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अप्रिय भएपनि भन्नैपर्छ, हाम्रो देशको न्यायपालिका जनताप्रति जिम्मेवार छैन। त्यसैले 'ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु हो' भने कानुनी क्षेत्रको प्रचलित मान्यताको बेवास्ता गरेको छ। नागरिकहरूले समयमा न्याय नपाउनुमा कुनै व्यक्ति विशेषमात्र होइन, सिङ्गो न्यायपालिका, न्याय प्रणाली र कार्यपालिकासमेत जिम्मेवार छन्।
न्याय क्षेत्रको सुधारका निम्ति समय समयमा विभिन्न छानबिन तथा सुझाव आयोग बने तापनि ती आयोगका प्रतिवेदन दराजका शोभामात्र बनेका छन्।
नेपालका न्यायलयहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण एउटै मुद्दा दशकौं लामोसम्म थन्किएर कैयौं नागरिकहरू वयोवृद्ध अवस्थामा पनि अदालत धाइरहनु परेका समाचार बरोबर सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन्। ढिलो गरी न्याय पाएका न्यायधीश जोशीले 'मैले ढिलो भएपनि न्याय पाएँ' भन्ने तापनि अब उनले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने वा नगर्ने अप्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ।
ढिलो गरी न्याय पाएकै कारण कतिको जीवन बर्बाद भएको होला, कतिपयको व्यवसाय डुबेको होला, रोजगार गुमेको होला यसतर्फ सिङ्गो न्यायपालिकाले ध्यान दिन र छिटोछरिटो न्याय सम्पादनको बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ। समयमै नागरिकहरूलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुनाले कार्यपालिका या सरकारले पनि आवश्यक बन्दोबस्त गर्न र न्यायालयहरूलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ।
देशको न्याय प्रणाली र न्यायालयहरू असफल भएमा, न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास उठेमा त्यसको परिणाम सिङ्गो राज्य व्यवस्थाले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
संयम क्षेत्री, काठमाडौं |
