नाङ्गा डाँडा र खोरियालाई हरियाली बनाएर डलर कमाउँदै

नारायण ढुङ्गाना
    रत्ननगर। वातावरणविज्ञ डा. नारायणकाजी श्रेष्ठले आठ वर्षअघि वन संरक्षणमार्फत कार्बन सञ्चय गरी त्यसबाट लाखौं रुपैयाँ फाइदा लिन सकिने बताउँदा चितवन, शक्तिखोरका बासिन्दालाई अनौठो र आश्चर्य लागेको थियो।
    अहिले आएर डा. श्रेष्ठको सो प्रविधिबाट प्रभावित भई नाङ्गा डाँडा र खोरियामा सामान्यरुपमै भए पनि हरियाली छाउन पाए त्यहाँका बासिन्दा आफूहरू भाग्यमानी हुने ठान्छन्। शक्तिखोरका पूर्वगाविस अध्यक्ष खुमनारायण श्रेष्ठले त्यतिबेला डा. श्रेष्ठले भनेको कुरा हाँसोमा उडाइएको सम्झँदै भन्नुभयो–'पहिले पत्याइएन, अहिले आफ्नै अगाडि सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कार्बन सञ्चयबापत डलर पाएको देख्दा खुसी लागेको छ, यो त दुवै हातमा लड्डु भनेझंै भयो।'
    शक्तिखोर न्युरेनीको देवीटारस्थित चेलीबेटी सामुदायिक वनका अध्यक्ष छमिकुमारी रानाले एक वर्षअघि कार्बन सञ्चय गरेबापत रु. ६४ हजार २०० पाउनुभएको थियो। यस वर्ष सो वनमा कार्बन सञ्चयको मात्रा झन् बढेको छ। सामुदायिक वनमा गत वर्षसम्म ५६.८८ हेक्टरमा कार्बन सञ्चय भएको थियो भने यस वर्ष बढेर ६४.८ हेक्टर वनमा सञ्चय भएको छ। बढेको कार्बन सञ्चयबापत उहाँले यस वर्ष थप रु. ६१ हजार ९३६ प्राप्त गर्नुभएको छ।
    जङ्गल क्षेत्र बढाउन उपभोक्ताका खेतबारीमा लगाउने घाँसको बीउ दिएँ, कममात्र दाउरा काटुन् भन्ने उद्देश्यले गाउँघरमा गोबर ग्यासको अभियान नै चलाइयो, अहिले विपन्न समुदायलाई आयआर्जनका कार्यक्रममा समेत सरिक गराइएको छ– अध्यक्ष रानाले  बताउनुभयो।
    यसपालि पहिलो नम्बरमा कङ्काली सामुदायिक वनले रु. चार लाख तीन हजार पाएको छ। पहिलो किस्तास्वरुप रु. तीन लाख एक हजार बुझेको सो सामुदायिक वनले सबैभन्दा बढी ९१.६ हेक्टरमा कार्बन सञ्चय गरेको छ। सोबापत पहिले पनि सबैभन्दा बढी रकम बुझेको उक्त वनले तीन बिघा जग्गामा दलित समुदायका लागि माछापालनसमेत गरिदिएको छ। “उत्पादित माछाको ८० प्रतिशत लाभांश उनीहरूले र बाँकी २० प्रतिशत मात्र सामुदायिक वनले पाउँछ”–वनका सदस्य केशव शर्माले भन्नुभयो। यसपालि प्राप्त रकम पनि स्थानीय विपन्न जनजाति समुदायलाई बङ्गुरपालनका लागि आयोजना नै बनाएर दिने योजना सामुदायिक वनले राखेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
    सीमान्तकृत समुदायका रामबहादुर प्रजाले पनि आफ्नो खोरियामा चित्राम कामिनचुली सामुदायिक वन बनाएपछि कार्बन कोषमार्फत रु. ४९ हजार बीउपूँजी पाएका छन्। खोरियामा लगाइएको वनबाट यत्ति रकम पाएकामा खुसी हुँदै उहाँले भन्नुभयोे–पहिलेभन्दा गाउँको अवस्था सुधि्र्रदैछ, आफूलाई प्राप्त रकमबाट गाउँका चेपाङ समुदायलाई सुङ्गुर पाल्न र उनीहरूको गर्जो टार्नलाई ऋण दिने योजना छ। वन कार्बन कोषबाट परीक्षण क्षेत्र चितवनमा २१ हजार ९०५, गोरखामा २७ हजार र दोलखामा ४५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबराबरको बीउपूँजी वितरण गरिएको छ।
    कार्बन सञ्चयबापत चितवनका १६  सामुदायिक वनलाई मात्र रु. २० लाखभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको बताइएको छ। 
    आफ्नो सामुदायिक वनमा कार्बन सञ्चिती बढेपछि हौसिएका उपभोक्ता थप जङ्गल बढाउन जुटेका छन्। वन संरक्षणसँगै स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुगेकाले पनि उनीहरूमा सामुदायिक वन जोगाउने अग्रसरता देखिएको छ।
    जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न सामुदायिक वनले सहयोग गरेको भन्दै स्थानीयस्तरमा बग्ने चितवनको कयरखोलाको जलाधार क्षेत्रका १६ सामुदायिक वनले दोस्रोपटक रकम पाएका हुन्। पहिलो पटक रु. १५ लाख पाएका उनीहरूले दोस्रो पटक रु. २० लाखभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन्।
    वन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यूनीकरणमार्फत् कार्बन उत्सर्जन कटौती (रेड कार्यक्रम) अन्तर्गत उनीहरूलाई यो सफलता मिलेको हो। वन संरक्षण गरी कार्बन सञ्चय गर्न पुर्‍याएको योगदानका आधारमा रकम वितरण गरिएको रेड कार्यक्रमका चितवन संयोजक भरत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो।
    सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वेदप्रसाद खड्काले जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वमै कार्बन उर्त्सजन बढेपछि यसको सञ्चितिका लागि वन संरक्षणमार्फत कार्बन सञ्चितीका लागि प्रोत्साहन गर्न नेपालमा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। कार्बन सञ्चितीका लागि नर्वेको नुराड संस्थाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, इसिमोड र एनसासमार्फत चितवनको कयरखोला जलाधार क्षेत्रस्तरीय रेड परीक्षण कार्यक्रम सन् २००९ देखि सञ्चालित छ। तीस वर्षको अवधिमा तापक्रम, वर्षा र हावाको अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भन्ने गरिन्छ  तर पछिल्लो समयमा ३० वर्ष नपुग्दै हरेक वर्ष जलवायुमा परिवर्तन हुँदैआएको र यसको प्रभाव हरेक प्राणीमा पर्दै गएको चितवनका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ।
    बीउ पूँजी रकम वितरणबाट वन संरक्षणसँगै कार्बन सञ्चय गरी वनको हरितगृह ग्यास कम गर्न सहयोग पुग्ने कयर खोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुका साथै बहुमूल्य जडीबुटीसमेत नासिंदै जाने भएकाले वन संरक्षण गर्नु अति जरुरी रहेको संरक्षणकर्मी रामप्रीत यादव बताउनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या बढ्दै गएपछि सोको न्यूनीकरणका लागि रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखाको लुदी खोलामा ३१, चितवनको कयरखोलमा १६ र दोलखाको चर्नावतीमा ५८ सामुदायिक वनमा रेड सञ्जाल गठन गरी परीक्षणका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ।