आन्तरिक मामिलामा फेरि हस्तक्षेप

रास, भक्तपुर
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालको समृद्धि एवम् समानुपातिक विकासको नाममा नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक रहेको सिफारिस गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा फेरि एकपटक प्रस्ट रुपमा हस्तक्षेप गरेका छन्। शनिबार नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका पत्रकारहरूसँग विराटनगरमा आयोजित संयुक्त बैठकमा उनले सङ्घीयतालाई गलत रुपमा लिन नहुने पाठमात्र सिकाएनन्, सङ्घीयता जातीय आधारमा नभई आर्थिक एवम् सामाजिक आधारमा कायम गर्नुपर्छ भन्दै भारतले नेपालको विकास एवम् समृद्धि चाहेको भन्न भ्याए। शनिबारै नेपाली सञ्चारमध्यममा चीन भ्रमणमा गएको नेपाली पत्रकार टोलीका प्रतिनिधिले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप नगर्ने र नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकास चाहेको कुरा समाचारमा आएपछि सायद हतारमा नेपालबारे टिप्पणीमा उत्रिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बैठकमा राजदूत प्रसादले यस्ता कुरा गर्दा नेपाल अब स्वतन्त्र देशको रुपमा बाँकी छ कि छैन भन्ने टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो।
    कैयौंचोटि बहस भएको छ कि कस्तोखाले शासन व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त भन्ने कुरा नेपालीले नै तय गर्ने हो। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले आफ्नो भाग्य र भविष्यबारे आफै निर्णय गर्दछ। नेपालको निम्ति सङ्घीय व्यवस्था उपयुक्त हो होइन भन्ने कुरा अझ पनि छलफलको विषय हो। सङ्घीय राज्य भए पनि कस्तोखाले सङ्घीय व्यवस्था भन्ने निर्क्योल गर्ने अधिकारी पनि नेपाली जनता नै हुन्। तर भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा जहिलेसुकै हस्तक्षेप गर्न उद्यत छ। ऊ नेपाली शासकहरूलाई काखमा राखेर खेलाउन चाहन्छ। नेपाललाई भारतकै प्रशासनिक एकाइ ठानेर काम गर्ने भारतको प्रवृत्ति आजको मात्र त होइन। स्वाभिमानी नेपालीको निम्ति यो काइदा पटकै स्वीकार्य भने छैन। नेपाली जनता भारतलाई एउटा असल छिमेकीको रुपमा व्यवहार गर्न चाहन्छन् भने उनीहरू भारतबाट पनि त्यस्तै व्यवहार होस् भन्ने चाहन्छन्। भारतीय शासक वर्गले आफ्नो अनुकूलतामा नेपालको शासकीयस्वरुप निर्धारण गर्न दिने औषधिको परिणाम नेपालको हित अनुकूल हुन्छ भन्ने तर्क गर्नुअघि उसले विगतमा नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहार हेरे पुग्छ। भारत नेपाली बजारमा आफ्नो एकाधिकार पूँजीको छेलोखेलो लाउन चाहन्छ। नेपालको ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर भूमि मिचिएको छ र सीमा मिच्ने क्रम जारी छ। सन् १९५० को असमान सन्धिबाट ठगिएको मुलुक नेपाललाई भारत आफ्नो छातामै कैद होस् भन्ने चाहन्छ। यदि नेपाली स्वार्थको निम्ति अलिकतिमात्र भारतीय स्वार्थमा आँच पुर्‍याउने काम नेपालबाट भए अनेक बखेडा झिकेर सरकार ढाल्नेसम्मका क्रियाकलाप गर्न पछि पर्दैन भारत। देशको यस्तो विडम्वनापूर्ण स्थितिबाट मुक्तिको निम्ति युवापुस्ता नै अग्रसर हुने र सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलन थाल्नेबाहेक अरु उपाय छैन।
    जहाँसम्म सङ्घीयताको प्रश्न छ, नेपालजस्तो सानो र बहुभाषा र संस्कृतिको देशमा सङ्घीय राज्य आवश्यक होइन र यसले देशलाई नै अरु कमजोर पार्ने, राज्यबीच झैझगडा बढाउने, राज्यकै विखण्डन हुनसक्ने तर्कमा छलफल एवम् बहस हुनु आवश्यक छ। सङ्घीयता नै नेपालको विकासको विकल्प हुनसक्दैन। सङ्घीयतामा जाने वित्तिकै देशले विकास निर्माणमा फड्को मार्छ भन्ने ग्यारेण्टी होइन। केन्द्रीकृत शासनमा पनि यदि विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको बन्दोबस्त भएमा जनताले प्रजातन्त्रको राम्रो उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्कमा धेरै दम छ। नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको शासकीय ज्ञानको आधारमा पनि यही उपाय उत्तम मान्न सकिन्छ। जातजातिको आधारमा र क्षेत्रीयताको आधारमा सङ्घीयतामा देश गएमा देशकै अस्तित्व समाप्त हुने विषयमा राजनीतिक दल सतर्क भएनन् भने पश्चातापबाहेक हातलाग्ने छैन।